आज दिनभर राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क,२०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाइने,वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई लगानी गर्न प्रेरित गरिने, ओपीडी सेवा बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने, नाउपाले घोषणा गरेको नेपाल बन्द फिर्ता, राष्ट्रियसभा बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृतलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क

सरकारले वर्षायाममा ५० र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मासिक रुपमा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

साथै ग्यासबाट खाना पकाउने अवस्थालाई विद्युत् प्रयोगबाट विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिने उनले जानकारी दिए ।

२०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाइने

सरकारले सम्वत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्वत् २०८०को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने जानकारी दिएका हुन् ।

साथै उनले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने पनि जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई लगानी गर्न प्रेरित गरिने

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रेरित गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति ल्याउने भएको हो ।

ओपीडी सेवा बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने

अबदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामुदायिक अस्पतालमा १२ घन्टा ओपीडी सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले बीमालाई थप व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।

नीति कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको विपक्षी दलको आरोप

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले कर्मकाण्डी दस्तावेज भएको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा अहिले भोगिरहेका समस्याको समाधान गर्ने ठोस उपाय र प्रस्तावहरू नरहेको बताए। ‘कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक चुनौती सम्बोधन गर्ने, सुशासन, भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने ठोस र प्रभावकारी कुरा छैनन्’, उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति कार्यक्रम कर्णप्रियसहित सबै राम्रा कुरा मात्र समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीति कार्यक्रम लामो निबन्ध र दन्त्यकथा जस्तो देखिएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नीति कार्यक्रम सनातनी खालको भएकाले कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नीति कार्यक्रम राम्रै लागेको बताए। उनले भने, ‘विगतको जस्तै छ, यस्ता कार्यक्रम पहिला पनि आएका हुन्, कार्यक्रम ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कुरा हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको बताए। ‘आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विगतको वर्षजस्तो कनिका छरेजस्तो होइन, विकासका लक्ष्यसहित पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले नीति कार्यक्रमले विकास निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विविध विषयमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

नाउपाले घोषणा गरेको नेपाल बन्द फिर्ता

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको छ । नाउपाले जेठ ६ देखि १० गतेसम्म घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।

नाउपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबुल भइसकेको लगायत अन्य राजबन्दीको रिहाइ कानुन संशोधन गरेर निकाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुँदा नेपाल बन्दको कार्यक्रम अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेठ ३, ४ र ५ गते मशाल जुलुससहित कोणसभालगायतका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत

राष्ट्रियसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सो अध्यादेश सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ल्याएको ‘कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८’ संसद्बाट फिर्ता लिएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावसभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

भ्रष्टाचार अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले सार्थकता नपाउने बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको भेटमा उनले समृद्धिको तगारो कमिसन र भ्रष्टाचार नै भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नतोड्दासम्म राजनीतिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई सार्थकता दिन स्वच्छता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता चाहिन्छ’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे ।

उनले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउँदै पैसा कमाउने धन्दा सामान्य ठगीको घटना मात्रै नभएको भन्दै यो सङ्गठित अपराध भएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको छविलाई कमजोर र अपमानित पार्ने, बेइज्जती गर्ने काम पनि जोडिएकाले यो राज्यविरुद्धकै अपराध किन होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको बताए ।

‘अनुसन्धानको प्रक्रिया नसकिएकाले नैतिक र कानूनीरूपले पनि सबै कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन । तपाईँहरूलाई म बारम्बार दोहोर्‍याएर भनिरहेको छु, कोही निर्दोष फस्ने छैनन् र कोही दोषी उम्कने छैनन् । यही दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेको छ’, उनले भने ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनले अनुसन्धान जहाँ र जोसँग पुग्छ सोहीअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग रास्वपाले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराएको थियो । प्रस्तावमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता रहेकाले यो राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध र मानव तस्करीको विषय भएकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर बाँकी नराख्न आग्रह गरिएको छ ।

“सङ्कल्प प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल हुन्छ । संसद्ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा स्पष्ट नै छ, तर अहिले नै यो सरकारको विषय नभएर संसद्को विषय हो संसद्मा सङ्कल्प दर्ता गरेका छौँ भनेर जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मुद्दा पेस गर्ने समय आइसकेकाले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई २४ सै घण्टा काम गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित प्रभाव र दबाबमा नपरी कानूनका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध भएकाले यसमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले पार्टीका सांसदसहित आफू गृहमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताए । उनले अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर दोषीलाई उम्कन नदिने गरी काम गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गरे ।

टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन

संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश कुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार लगायत रहेको समिति सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।

त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अव संशोधन ऐनलाई सबै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको अहिलेको विधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिष्कृत गरेको भन्दै सबैको प्रयासबाट टुङ्गोमा पुराउँदै छिटै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजाँदा सहज हुने बताए ।

त्यस्तै समितिका अन्य सदस्यहरूले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भएकाले यस विधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बलात्कार कसुरका अभियुक्तलाई साढे नौ वर्ष कैद फैसला

बलात्कार गरेको कसुरमा एक अभियुक्तलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले साढे नौ वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ । १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा अदालतले बन्दीपुर गाउँपालिका-५ कल्चोकका २२ वर्षीय विनोद विकलाई सो सजाय फैसला सुनाएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । अदालतले पीडितलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

पीडितलाई विकले विसं २०७७ असार २० गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडितका अभिभावकले सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय डुम्रेमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले विकलाई विसं २०७७ असार २४ गते पक्राउ गरेको थियो ।

अदालतको आदेशमा आरोपित बिक विसं २०७७ साउन १३ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि कारागारको थुनामा थिए ।

मिटरब्याजीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग

मिटरब्याजीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी छानबिन गर्नुपर्ने पीडितहरूले आयोगसँग माग गरेका छन् । मिटरब्याजीबाट पीडितहरूको समस्या बुझ्दै सुझाव संकलनमा रूपन्देही आएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पीडितले आफूहरूको मजबुरीको फाइदा साहुहरुले उठाउँदै अनधिकृत रुपमा सम्पत्ति जोड्दै गएकोले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्छ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजी (अनैतिक लेनदेन) छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा सदस्यहरू गणेशबाबु अर्याल र उत्तमराज सुवेदीसहितको टोलीले मिटरब्याज समस्या समाधान तथा आगामी रणनीतिबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । मिटरब्याजका प्रकृति र सो समाधान कसरी गर्नेबारे विभिन्न जिल्लामा पुगेर रायसुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा सो टोली बिहीबार भैरहवा आएको हो ।

पीडितहरुले मिटरब्याजीको नाम दिँदा समेत प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो उनीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाए । भैरहवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै ठेला व्यवसाय गर्दै आएका रमानन्द बानियाँ, राजेश बानियाँ लुम्बिनीका प्रदिप कुमार मौर्य, मर्चवार क्षेत्रबाट केशबनन्द बानियाँ, कृपानन्द बानियाँ लगायतका मिटरव्याजी रहेको नाममा दर्जार्नौ निवेदन दिँदा समेत प्रशासनले कुनै कारवाही नगरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमेश कोरीले भने ।

मिटरब्याजीका कारण रूपन्देहीका धेरै व्यक्तिको उठीबास भएको, कतिले आत्महत्या गरेको समेत बताए । सहभागीहरूले ब्याजमा पैसा लिनेदिने कार्य शदीयौंदेखि आपसी समझदारीमा हुँदै आएको तर अहिले आएर ऋणीलाई ठग्ने उद्देश्यले मिटरब्याज र करेन्ट ब्याज साहुहरूले अनेक प्रकारको कारण देखाउँदै प्रशासनको मिलेमतोमा फसाउने गरेको उनले बताए । समस्यामा पर्दा ऋण लिइन्छ, साँवा र व्याज पनि तिरेको र तिर्ने भने पनि सोविपरीत साहुहरूले गलत काम गर्दै आएकाले समस्या सृजना भएको बताएका अध्यक्ष कोरीले पीडितहरूले ऋणीले लेनदेन गर्दा साहुले बनाएको कपाली तमसुक, दिएको खाली चेक तथा जग्गाजमिन दृष्टिबन्धक गरी ऋण लिने गरेका जानकारी दिए । सावा भन्दा बढि पैसा साहुहरुले असुल गरे पनि चेक बाउन्स र तमसुककै आधारमा पीडितलाई सताउने गरेको अध्यक्ष कोरीको भनाई छ ।

पूर्वलडाकुको नाममा माओवादीले देश लुट्यो : शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वलडाकुको नाममा माओवादीले राज्यमाथि लुट मच्चाएको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको जिकिर गरे पछि पोखरेलले खुलेआम भएको लुट र डकैतीलाई भ्रष्टाचार नमानेको हो ? भनेर सोधेका छन् ।

‘लुकेर गरेको भए पो भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्थ्यो। त्यो राज्य माथिको खुलेआम लुट थियो। डकैती थियो।’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लखेका छन्।

लडाकुका नाममा राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोग उनीहरुका कमाण्डरले लुटेको महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । वास्तविक ७–८ हजारको संख्यामा रहेका लडाकुलाई ३२–३३ हजार पुर्‍याएको कुरा प्रचण्ड आफैँले बोलेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहेको पोखरेलेको भनाइ छ।