काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल रहेकाले कार्यान्वयन उचितरूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ र ‘अनलाइन’ जुवाका कारण मुलुकको पैसा विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक सुहाउँदो रहेको र यसमा भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकमा द्रुत विकास निर्माणका नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याए । 

सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम जुन गम्भीरता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो विषयवस्तु नभएको टिप्पणी गरिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी र समन्यायिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको आरोप लगाइन् । 

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हालै रुस भ्रमण गरेको र त्यहाँ भएका सहमतिका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कुनै अपनत्व नलिएको भन्दै गुनासो गरिन् ।

सांसद कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध उल्लेख गरिएको, हरित अर्थतन्त्रको विकासको कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ । 

‘युवासँग सरकार, हुनुपर्दैन बेरोजगार’ कार्यक्रममा के छ स्पष्ट गरिनुपर्ने उनको माग छ । स्वास्थ्य बीमाका नाममा जनतालाई दुःख दिने काम भएको र अस्पतालमा उपचार गराउन पनि दुई-तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा सांसद पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रम संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा आएकाले यसैअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा बजेटमा राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद कुमार दसौँदीले नीति तथा कार्यक्रम समसामयिक समस्या समाधान गर्ने गरी नआएकाले त्यसअनुरूप बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने उद्देश्य राखेका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भृकुटी कागज कारखानाका विषयमा अहिले भएको विवादका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गोरखकाली टायर उद्योग चलाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चलाउन माग गरिन् । 

बुटवल धागो उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योग चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा चलाउने उल्लेख गरिएकामा अझै सञ्चालन हुन नसकेको सांसद तिमल्सिनाले बताइन् । 

सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा गुरुकूल, गुम्बा र मदरसाको विषय समावेश गरिनुपर्ने बताए । सांसद बिना पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिकरुपमा राम्रो भएकाले कार्यान्वयन पनि त्यसैअनुरूप हुनुपर्ने बताए ।