नीति तथा कार्यक्रम खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक | Khabarhub Khabarhub

नीति तथा कार्यक्रम खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक


८ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद वामदेव गौतमले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संविधान निर्माणमा योगदान गरेका नेताले यसो भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले कृषिमा विशेष जोड दिन माग गरे ।

‘सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिए पनि एउटा मूल कुरा छुटेको छ, त्यो क्षेत्र कृषि हो, अहिले यो क्षेत्रमा आधारभूत तहका धेरै जनता आवद्ध छन्, कृषिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नेछ र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि हुनेछ’, उनले भने ।

पाँच वर्षको योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले अघि सारेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यस कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । कृषि उत्पादन बढाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

प्रत्येक वर्ष एक सय ५१ स्थानीय तहका दरले पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सकिने सांसद गौतमले बताए । यससम्बन्धी अवधारणा पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत बुझाएको उनले बताए । 

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८०, सोमबार  ४ : ०६ बजे

कोशीमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत

मोरङ– कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई, हितेन्द्रदेव भन्छन्- दशैंसम्म बनिसक्छ 

सुर्खेत– लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, पर्यटक बढेनन् : सीईओ जोशी

काठमाडौं– नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले

प्रस्ताव नै नमागी ३६१ करोड कर्जा प्रवाह, ब्याज र हर्जनाको हिसाबै छैन

काठमाडौँ – दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा परामर्श माग

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य