सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर जरुरी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल « Khabarhub

सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर जरुरी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल


३२ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्थापनाले सङ्घीयतालाई मजबुद र संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यी महत्त्वपूर्ण कार्यले कर्मचारी प्रशासन अझ व्यवस्थित भएर जानेमा उनले जोड दिए ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (पिआईएस) वितरण कार्यको सुरुआत कार्यक्रममा उनले प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नियुक्त वा बढुवा हुने कर्मचारीको व्यवस्थित अभिलेख राख्न प्रदेश किताबखाना स्थापनाले ठूलो सहयोग भएको बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य पाटोको रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण र सङ्केत नम्बर उपलब्ध गराई अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य एक महत्त्वपूर्णपक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीको बढुवा र सुविधा रोकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अब यी समस्या समाधान गर्न प्रदेश किताबखानाबाट आवश्यक प्राविधिक कार्य गरी वैयक्तिक विवरण वितरण सुरु गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८०, बिहीबार  १० : ३५ बजे

कांग्रेसका तीन नेताबीच छलफल, भोलि पनि भेटघाट हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका तीन नेताहरूले आज छलफल गरेका छन् ।

गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा रावल नियुक्त

काठमाडौं- गोरखापत्रमा संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मत रावल नियुक्त भएका छन् ।

बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट तिकडम गरेर कोशीको बजेट सच्याउने दुष्प्रयास अस्वीकार्य : नेकपा

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कर्णाली माइक्रोबस दुर्घटनाप्रति नेकपाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त

काठमाडौं- कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गेतडास्थित कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक माइक्रो बस

आठजना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा

काठमाडौं– सरकारले आठजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको