विश्वविद्यालयमा आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

विश्वविद्यालयमा आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश


१५ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन डिसी– अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा जातियताको आधारमा भर्ना गर्ने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण अन्त्य गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय र नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रियाबारे स्टुडेन्टस् फर फेयर एडमिसन्स समूहले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बहुमतको निर्णयको आधारमा गरिएको फैसलामा वर्णलाई आधार मानेर भर्ना गर्नु समानताको हकविरुद्ध हुने ठहर गरिएको छ । फैसलामा ९ जना न्यायाधीश मध्ये ६ जना जातियताको आधारमा हुने भर्नाको विपक्षमा थिए । ३ जनाको भने फैसलामा विमति रहेको थियो ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा अश्वेत र हिस्पानिक विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन लागू गरिएको नीतिको खारेजीले अमेरिकी समाजलाई तरङ्गित बनाएको छ ।

यसबाट विश्वविद्यालयहरुको भर्नामा ठूलो फरक पर्ने ठानिएको छ । वर्णका आधारमा उपलब्ध हुने कोटा खारेज हुने भएपछि डेमोक्र्याट्सहरू क्रुद्ध भएका छन् भने रिपब्लिकनहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य नभएको भन्दै फैसलाप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले कलेज भर्नामा अदालतले सकारात्मक कारबाहीको अन्त्य गरेको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपतिले अदालतको निर्णयसँग आफू पूर्ण रूपमा असहमत रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८०, शुक्रबार  १० : ३६ बजे

हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु

तेहरान – साउदी अरबका पवित्र शहरहरूमा बढ्दो तापक्रमका बीच हज

सिकलसेल भएका युवायुवतीले विवाह गर्दा अनिवार्य रगत परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव

दाङ – दाङका एकजना २६ वर्षीय थारु समुदायका युवा जोर्नी

पार्टीभित्रको आत्मनिन्दा र गुटबन्दीले कांग्रेस कमजोर हुन्छ : प्रकाशशरण महत

रूपन्देही– नीति र सिद्धान्तमा बलियो भए पनि आत्मनिन्दा, गुटबन्दी र

गण्डकी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति