सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाको अन्तरिम आदेश खारेज | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाको अन्तरिम आदेश खारेज


५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका चार जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै पक्राउ परेकामध्ये सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अन्तरिम आदेश देखाउँदै तीन जना छुटेपछि प्रहरीले अन्तरिम आदेश लिएका अरु प्रतिवादीलाई पनि पक्राउ गर्न सकेको थिए ।

यसअघि अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सवीर हुसैन, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी रहेका थिए ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठ मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेश सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वप्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीले पनि स्टे अर्डल लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ५ : १३ बजे

ताप्लेजुङमा तीन सातापछि हवाई उडान

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङमा तीन सातापछि  हवाई उडान भएको छ । खराब

‘कुलिङ पिरियड’ छानबिन विशेष समितिलाई २१ दिनको समयावधि

काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष

संसद् बैठक : राप्रपाको बहिष्कार, रास्वपा वेल घेराउमा

काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्दै

तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको बैठक आह्वान

काठमाडौं– रूपन्देही–३ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको

‘कुलिङ पिरियड’बारे छानबिन गर्न गठन हुने समितिमा को-को ?

काठमाडौं– निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन