सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाको अन्तरिम आदेश खारेज | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चद्वारा ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाको अन्तरिम आदेश खारेज


५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनाले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका चार जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाउँदै पक्राउ परेकामध्ये सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अन्तरिम आदेश देखाउँदै तीन जना छुटेपछि प्रहरीले अन्तरिम आदेश लिएका अरु प्रतिवादीलाई पनि पक्राउ गर्न सकेको थिए ।

यसअघि अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सवीर हुसैन, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी रहेका थिए ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, नासु श्रीहरि पुडासैनी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठ मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेश सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वप्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीले पनि स्टे अर्डल लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ५ : १३ बजे

दक्ष जनशक्तिबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री खड्का

खाँदबारी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दिगो समृद्धिको आधार दक्ष

आमा समूहद्वारा क्यान्सरपीडितलाई आर्थिक सहयोग

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका–१७ घारीपाटनमा रहेको शुभकामना आमा समूहले क्यान्सरपीडित सदस्यलाई

राष्ट्रियसभा बैठक : लिपुलेक विवादबारे कूटनीतिक समाधान खोज्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं– सांसदहरूले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार नियमन ऐन ल्याउने : गृहमन्त्री लेखी

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित

कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था