काठमाडौं– केही दिन यता नेपाली राजनीति वृत्त प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको वार्ताले तरंगित बन्यो । विभिन्न ठाउँमा अनौपचारिक वार्ता भएको भन्ने हल्ला सार्वजनिक भए ।

हल्ला सही सावित हुन नपाउँदै शनिबार मध्यरातमा प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका उपत्याका इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका माइला लामालाई पक्राउ गरेसँग वार्ता कतातिर भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ?

त्यसो त पक्राउ गरिएका लामा तिनै व्यक्ति हुन्, जो सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुसँग सम्पर्कमा रहेको बताइन्थ्यो । खासगरी वार्ताको वातावरण बनाउन सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका भनिने लामालाई नेकपा नेतृत्वकै सरकारले पक्राउ गरेसँगै विप्लव नेकपासँग भएको भनिएको अनौपचारिक वार्ता अब अनौपचारिक नै हुने आशंका उब्जिएको छ ।

सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ताको आह्वान नगरे पनि अनौपचारिक रुपमा भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग छलफल शुरु गरेको समाचारले अघिल्लो साता राजनीतिवृत्त नतातेको होइन ।

सरकारले एकवर्षअघि गठन गरेको वार्ता टोलीका संयाजक समेत रहेका नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेको बताएका थिए ।

अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरिएको भन्ने पाण्डेले सरकार जिम्मेवार भएर वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा लागेको दाबी गरेका थिए । नेता पाण्डेले एक वर्षअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटव्यूरो सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा त्यो समयमा उनीहरु वार्ताप्रति सकारात्मक नभएपनि अहिले भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

माइला पक्राउपछि वार्ता कता ?

वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेतालाई पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिएपछि शुरु हुन लागेको भनिएको वार्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने आशंका समेत शुरु भएको छ ।

आशंका यसकारण शुरु भएको छ कि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ताको पूर्वसर्तका रुपमा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने माग छ । तर शनिबार मध्यरातमा प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिने माइला लामालाई पक्राउ गरेपछि वार्ता जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

एक वर्षअघि सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका नेता सोमप्रसाद पाण्डे भन्छन्,‘दुबै पक्षले आफ्ना गतिविधि गरिरहेकै छन्, सरकार वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री समेत वार्ताकै माध्यममबाट समस्याको समाधान गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ ।’

सरकार भन्छ, शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर हुन दिन्नौँ

सत्तापक्षका नेता पाण्डेले सरकार वार्ताप्रति गम्भिर रहेको बताए पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको तर वार्ता के का लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकार तयार रहेको भएपनि युद्धरत तत्कालीन माओवादीसँग पटक–पटक भएको वार्ता शक्ति सञ्चयका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि स्थिति उस्तै देखिएकाले आशंका उब्जिएका बताएका छन् ।

उनले भने,‘हामीले धेरैपटक भनिसकेका छौँ । हामी वार्ता गर्न तयार छौँ र वार्ता एजेण्डा विना हुन सक्दैन । शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन । मान्छे पहिला छाड्न पर्ने, मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने त्यसपछि उहाँहरु वार्तामा आउनुभएन भने, अगुल्टो हानेको कुन्नी के बिजुलीदेखि चम्किन्छ भन्ने छ नि । यो नझेलेको त होइन नि हामीले ०५२ देखि ०६२ सम्म के के भयो ? त्यसकै पुनरावृत्तिमा फस्ने ? हापुरेदेखि हापुरेसम्म भन्ने खुब चर्चित थियो नि कुनै बेला । वार्ता गर्‍यो अनि बड्याङ्ग पड्काइदियो । यो छक्का पञ्जा हुँदैन ।’