काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौँ योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो ।

सोह्रौँ योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट स्तरोन्नतीपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग चेम्बर भवनमा आज वृहत छफल गरेको हो ।

पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेखित कतिपय लक्ष्यहरु पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा सोह्रौं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । योजना आयोगको लक्ष्य एवं सरकारको वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षाअनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले भने, ‘पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ, ।’ पन्ध्रैँ योजनामा समावेस गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरु अधुरै रहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

प्रमुख शहरहरुमा मेट्रो रेल निर्माण, १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु पन्ध्रौँ योजनामा समावेश भएपनि कार्यन्वनय हुन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

नेपाल सन २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले सुझावसमेत दिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दैछ, त्यसपछि राष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा पाउँदै आएको व्यापार सहुलियत समेत गुमाउँदैछ । ’

भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न भू–जडित रणनीतिक सडकहरु निर्माणको विषयलाई सोह्रौँ योजनाले समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सोह्रौं योजनामा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले सोह्रौँ योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधी लगायतका क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भईरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट नेपाल स्तरोन्नती भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थिती सम्वन्धमा आयोगले रणनीतिक तयारी गरिरहेको समेत उनले बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नती भएपछि युरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ, यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’

औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।