चिनियाँ दुतावास अगाडि प्रदर्शन, राजदूत फिर्ता गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

चिनियाँ दुतावास अगाडि प्रदर्शन, राजदूत फिर्ता गर्न माग


२१ भाद्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय एकता अभियानले काठमाडौँ स्थित चिनियाँ दुतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। चिनियाँ राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेको अभियानले जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता गर, ऋणजाल चाहिदैन, देश डुबाऊन पाइदैन, आंतरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर, चिनियाँ विस्तारवाद मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले चिनियाँ दुतावासले जथाभावी बोलेर नेपाल–भारत सम्बन्ध माथि प्रहार गरेको बताए । सरकारले कूटनीतिक प्रकृयाद्वारा यस्ता गतिविधि माथि रोक लगाउनु पर्ने उनको भनाई छ।

उनले भने ‘चीनले खासा नाका एकतर्फी घोषणा गरेर बन्द गरी नेपाललाई दुःख दियो, तर चीन माथि हाम्रो निर्भरता कम रहेकोले खासै फरक परेन । भारतले चाहिएको बेला नेपाललाई खाद्यान्न दिएको छ, बिजुली दिएको छ। खाद्यान्न र ऊर्जा सुरक्षा देशको लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन।’

प्रदर्शनमा मधेश सम्पर्क समितिका संयोजक बिनोद सिंह, अभियानका महासचिव डा. प्रभात कुशवाहा, विद्यार्थी परिषदका पप्पु यादव, युवानेता धीरज गिरी, अभियानी शिव पासवान, गणेश कुमार सिंह लगायतको सहभागिता थियो।

 

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८०, बिहीबार  ९ : ३१ बजे

प्रदीप नेपालको बहुआयामिक व्यक्तित्वको चर्चा

काठमाडौं– पूर्वमन्त्री एवं साहित्यकार प्रदीप नेपालको प्रगतिशील विचार, साहित्यिक सृजनशीलता

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु अघिल्लो सरकारको कमजोरी : ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा

श्रीलङ्कामा बस दुर्घटना हुँदा २१ तीर्थयात्रीको मृत्यु, १४ जना गम्भीर घाइते

काठमडौं- श्रीलङ्कामा बौद्ध धर्मावलम्बी दर्जनौँ तीर्थयात्री चढेको बस आइतबार दुर्घटना

सांसदले भने – सार्वजनिक ऋण २६ अर्ब नाघ्यो, राजस्वले साधारण खर्चसमेत धानेन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण विधेययक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि विचाराधीन