संविधानले पुनःक्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

संविधानले पुनःक्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ : सभामुख घिमिरे


३ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको विद्यमान संविधानले नागरिकका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेकाले परिवर्तनका लागि अब अर्को कुनै क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशमार्फत सभामुख घिमिरेले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्  । 

संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून हो । संविधान जारी भएको पछिल्लो आठ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भएको र संविधानबमोजिम नै आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार तीनवटै तहमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ संविधानको निर्माणसँगै गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय संस्थागत भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्यायको गन्तव्य संविधानमार्फत सुनिश्चित भएको बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संसद्ले विशेष ध्यान र सक्रियता दिएको उनको भनाइ छ । संविधान निर्माण गर्न भएका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरू, घाइते, अपाङ्ग तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अगुवाहरूको योगदानलाई पनि सभामुख घिमिरेले स्मरण गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार  ७ : ५५ बजे

पूर्वी अफगानिस्तानमा बाढीबाट ४० भन्दा बढीको मृत्यु

काबुल – पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको आकस्मिक बाढीमा परी

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

सिक्किममा हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्ड–२०२६ सम्पन्न, दर्जनौं स्रष्टा र कलाकार सम्मानित

सिक्किम – नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण,

विराटनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका युवकलाई प्रहरीले गर्‍यो सकुशल उद्धार

विराटनगर – विराटनगरमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका

धनुषा प्रहरीद्वारा एकै दिन ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना