हामीले संविधान बनाएको आठ वर्ष भएको छ। त्यसमा हामी र राजनीतिक पार्टी कहाँ छौँ भन्ने कुराको चर्चा गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ।

राजनीतिक पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक छन् कि छैनन् भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उठेको छ। पार्टीमा अन्तरिक लोकतन्त्र छ कि छैन ? अरुको पार्टीमा भन्दा हामीले हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र भनेर केलाई व्याख्या गर्ने भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर छाडातन्त्र बढेको जस्तो देखेको छु। सबै राजनीतिकर्मीमा छाडातन्त्र र जो पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू निरंकुश हिसाबले हिँड्न खोजिरहनु भएको छ। कहिलेकाही केही घटना हुन्छन्।

अब राज्यले केही गर्न थाल्यो कि भन्ने आम मान्छेलाई हुन्छ। तर तीन-चार दलका शीर्ष नेता बसेर भोलिपल्ट सबै कुरा सामसुम हुन्छ। अहिले राजनीतिक पार्टी भित्र विकृति विसङ्गतीले आकाश नै छोइसक्यो भन्दा हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट हामी गइरहेका छौँ। हामीले संविधान बनायौँ। त्यो राम्रो छ वा नराम्रो छ भनेर हेर्दा सबै देशको संविधान हेर्दा ‘डेमोक्रेटिक’ नै लेखेको हुन्छ। हुन त म कुनै संविधानविद् होइन। अरु देशको संविधान पढेको छैन। तर सबैले संविधानलाई डेमोक्रेटिक नै लेखेको हुन्छ। हामी त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा सक्रिय छौं कि छैनौँ ? हामी ठिक छौँ कि छैनौं ? राजनीतिक पार्टीहरू ठिक छन् कि छैनन् ? विपक्षी नै नभएको संसद् भयो भने के हुन्छ ? भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल उठेको छ।

मैले फली एस नरीमन भन्ने एक जना इन्डियाको संविधानविद्को अन्तर्वार्ता पढेँ। उहाँले विपक्षीको आवाज संसदमा सुनिएन भने त्यो संसद संसद नै होइन भनेर भन्नुभएको रहेछ। हाम्रो त्यस्तै अवस्था छ। अहिले हाम्रो संविधान लिभरल छ। समावेशितामा पनि राम्रो छ। त्यसमा पनि अझै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। संविधान ठिक छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी सांसदहरू ठिक छौं कि छैनौं भन्ने कुरा मुख्य हो।

हामीले यसलाई पालना गरेका छौं कि छैनौं ? संविधानले के दिने हो र जनताले लडेर ल्याएर हामीहरू फ्रन्टमा आयौँ। एउटा संविधान लेख्यौँ। त्यसमा केही कमीकमजोरी होलान् त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। तर स्टेटमा भएका मानिसहरूले के खोजेका छन् भन्ने गम्भीर सवाल हो। यो आठ वर्षमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन ? यो प्रश्नमाथि सोच्नुपर्छ। अहिले हरेक सुचांकहरु हेर्दा जीवनमा परिवर्तन होइन कि त्यो ह्रास भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा प्रश्न पक्कै उठ्छ।

संघीयताको कुरामा यो राजनीतिक दलको बीचमा संविधान बनाउँदा संघीयतामा एक मत थिएन। पहिचानवादीको आफ्नै थियो। नेपाली कांग्रेस एमालेको अर्को थियो। तर हामी जे भए पनि संघीयतामा पुग्यौं। तर त्यसले पुगेन भनेर केही दलहरूले अहिले केही विषय उठाइरहनु भएको छ। अहिले कोशी प्रदेशको हेर्दा त्यहाँ नामाकरणको विषयलाई लिएर विवाद पैदा भएको छ। कोशी नमान्ने र त्यहाँ कोही किराँत हुनुपर्ने वा लिम्बुको वा पहिचानको केही जोडिनुपर्यो भन्ने विषय आएको छ। त्यो जोडिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा एकठाउँमा छ। तर त्यो दुई तिहाइले कोशी प्रदेश नाम पास गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीजीले तपाईं हामीलाई २०८४ को चुनावमा जिताउनुहोस् पहिचानको आधारमा राज्य दिन्छौं भन्नुभयो। कुनै पनि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले गैरजिम्मेवारी हिसाबबाट बोल्नु हुँदैन। हामी त्यसमा चुकिरहेका छौं किनभने अहिले विश्व नै लोकप्रियतावाद ‘पपुलिजम’मा अगाडि बढेको छ। उहाँले पनि त्यही उपाय अपनाउनुभयो। यसरी बोल्दा मानिसको इच्छा हुन्छ। आकांक्षा हुन्छ तर त्यसमा हामीले कसरी ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ। त्यो भएन भने हामी द्वन्द्व निम्त्याउने तिर गइरहेका छौँ। अहिले संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखेको छ। व्याख्या पनि गरेको छ ।

सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। हरेक विषयमा विवाद हुन्छ। अहिले धरानमा जुन विवाद भयो। त्यसको भोलिपल्ट म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँका मानिसमा धेरै त्रास थियो। मैले त्यहाँका इसाई साथीहरुसँग भेटेर कुरा गरेँ र सम्झाएँ।

विराटनगर आएर धर्म गुरुसँग कुरा गरेँ। कुनै किसिमको कम्प्रमाइज गरेको मैले देखेको छैन। दुर्भाग्य राजनीतिक दलहरू हामीहरू यसमा संवेदनशील नै भएका छैनौँ। नेपाल बहुभाषिक, बहुजाति र विभिन्न भाषाभाषीको देश हो। कुनै पनि जतिको बाहुल्यता नभएको देश हो। यहाँ हामीले यसरी अगाडि बढ्यौं र राजनीतिक दल यस्ता विषय अगाडि आएर कन्ट्रोल अहिले नै गरेनन् भने जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ। यस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। हाम्रो ध्यान त कोशी प्रदेशमा सरकार कसले बनाउने भन्नेमा छ। यो सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा होइन।

अहिले एक वर्षदेखि चार वा पाँच जना जति मुख्यमन्त्री नै भइसक्नु भयो। अर्को यो संविधानमा एउटा संसदीय सुनुवाइ समितिमा यो राम्रो हो या नराम्रो हो भनेर मैले बुझेको छैन। तर हामीले हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। संवैधानिक परिषद् भइसकेपछि संसदीय पद्धति भएको मुलुकमा जहाँ संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको जरुरत छ कि छैन ? संसदीय सुनुवाइ पनि चित्त बुझेको छैन भनेको सुनिन्छ। यो जरुरत छ कि छैन ? यसमा पनि छलफल आवश्यक छ।

अर्को कुरा संसदहरूले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन जसरी दुई वटा महाअभियोगको प्रस्ताव आयो। संसदमा त्यो नेपालको इतिहासको लागि लोकतन्त्रको लागि कालो दिन हो भन्छु म।

राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दा टीआरसी एकदमै जल्दोबल्दो विषय भइसकेको छ। हाम्रो नेतृत्व तहलाई हामी आफै फस्छौँ कि समस्यामा पर्छौं कि भन्ने लाग्छ। हामीहरू बीचमा पनि छलफल हुन्छ। तर मैले देखेको भनेको नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा केही न केही निर्णय त गरेको छ। पहिलो यो भन्दामाथि जान सक्दैनौं भनेको छ। अर्को पीडितहरु छन्। जसले आफ्ना दुःखहरू पर्खिरहेका छन्। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छन् जसले यो टीआरसीको बारेमा केही कुरा भनिरहेको छ।

यो विषयलाई हामीले हेरेका छैनौँ। पीडितलाई परिपुरण दिएर समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। ठिकै छ पीडितसँग बसेर कुरा गरेर छलफल गर्नुपर्यो कुरा गर्नुपर्यो एउटा त समाधान हुन्छ। न्यायालयले दिएको मुद्दालाई हामीले कसरी अवहेलना गरेर जाने ? फेरि अदालतमा त जान्छ नि मुद्दा। यो कुरालाई राजनीतिक पार्टीले प्रजातन्त्रिक हिसाबले हेर्यो भने मात्र हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौं कि जस्तो लाग्छ।

अहिले भएका संवैधानिक निकायमा पनि सुनुवाइ समितिले नै गर्दा अड्किएको होला। त्यो ६ वर्षसम्म नै अड्किरहन्छ कि यसको छिनोफानो हुन्छ थाहा छैन। अहिले संसद् र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा गौण नै छ। किनभने ह्वीप लाग्छ भन्ने हिसाबले हामी जान्छौँ। आफ्नो स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ तर त्यो भएको म देख्दिन। नागरिकले भ्रष्टाचार मुक्त समाज खोजेको छ। सुशासन खोजेको छ। पारदर्शीता, जवाफदेहीता र उत्तरदायी खोजेको छ तर केही पनि नेपालको नागरिकले भेटेका छैनन्।

हाम्रा गत वर्ष दुई लाख विद्यार्थी पढ्न बाहिर गए। कसरी देशको शिक्षालाई सुधार्ने ? अहिले नर्सिङ शिक्षामा १८ हजारले पास गरेर १८ सय पनि सिट छैन। सिट संख्या घटाइदिएको छ। विद्यार्थी सीमा क्षेत्रमा पढ्न जाँदैछन्। त्यहाँ नेपाल परिचय भनेर पढाइन्छ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। अर्को तिर बेलायतले १० हजार नर्स मागेको छ। यो कसरी हामीले तालमेल गर्ने हो ? यस्ता कुरामा हाम्रो सोच बनेको म देख्दिन। यसलाई कसरी समेट्ने हो। यो गम्भीर सवाल छ।

सरकार धेरै स्वेच्छाचारी हिसाबले हिँड्न थाल्यो कि भन्ने डर छ। यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्दै जाने ? संसदको पनि रोल हुन्छ यसमा। हाम्रो पनि रोल छ राजनीतिक पार्टीहरूको पनि रोल छ। कन्ट्रोल गर्दै अगाडि जाने हो।

कुनै पनि यस्ता विषय आउँछन्। भ्रष्टाचारका कुनै पनि इस्युहरु आउँछन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एक ठाउँमा बसेर त्यसलाई तत्काल नै टुंग्याउँछौं। सबै कुरा मिलिहाल्छ। यसरी जाँदा हाम्रो देशको प्रजातन्त्र ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ भन्ने पुस्तकमा सबै उल्लेख छ। यी कुराहरूलाई हामीले मनन गरेर जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भइरहेको छ। राजनीतिक पार्टीको सरकारमा जान्छ र कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्नेबाहेक यो भन्दा अगाडि सोच नै अगाडि बढेको छैन। त्यो दुर्भाग्य भइरहेको छ।

(संविधान दिवसका अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)