सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन