अहिले इजरायल र प्यालेसटाइनका बिचमा भएको द्वन्द्व र हिंसात्मक आक्रमणको चर्चा विश्वभर चलिरहेको छ।काम सिक्न र श्रम गर्न पुगेका नेपालीको मृत्यु भएपछि यसले नेपाली समाजसमेत आतंकित बनेको छ।स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा यसरी लाखौं युवा विदेश पुगेका छन्।यो घटनाले विदेश पुगेका परिवारसँगै सम्पूर्ण देशवासी चिन्तामा छन्। नेपालमा कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत भन्दा बढीलाई तीन महिनाको लागि पनि आफ्नो बारीमा किसानले उब्जाएको अन्नले खान पुग्दैन।त्यसैले जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिको लागि, गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्नको लागि कयौँ युवाहरू विदेशिएका छन्।दक्ष जनशक्ति नभएकाले श्रमिकको रूपमा निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य भएका छन्।कर्णाली प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न के गरिरहेको छ ? युवा पलायन किन रोक्न सकिएन ? कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

इजरायल र प्यालेसटाइनको द्वन्द्वमा परेर नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका छन्।यो विषय कर्णाली प्रदेशसँग बढी जोडियो।यो घटनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले के गरिराखेको रहेछ ?
केही दिन अगाडि इजरायलमा एकदमै दुखदायी घटना भएको छ। सबैभन्दा पहिला त्यो घटनामा परेका मृतकलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। बेरोजगार युवाका लागि हामीले आफ्नो देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जन गर्न नसकोको कारणले लाखौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। यो दुःखको कुरा हो।

तपाईंले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि प्रदेशले के पायो ?
देशभरका युवा जस्तै कर्णालीका युवाहरू बेरोजगारीको चपेटामा छन्। विकासको हिसाबले पनि अहिले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली पछाडि नै परेको छ। भूगोल ठुलो छ। हामी सरकारको नेतृत्वमा सहभागी भएपछि विकासको जग बसाएको अनुभूति गरेका छौँ। विकासका कामलाई अगाडि बढाएका छौं। अहिले हाम्रो चुनौती भनेको प्रदेशको समृद्धि र रोजगारी हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली समृद्धि अभियान भनेर एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जुन कार्यक्रमको लक्ष्य कर्णाली भित्रका बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवसाय मार्फत रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीले युवालाई उत्पादन, पर्यटन र व्यवसायमा जोड्ने प्रयास गरेका छौं।

कर्णालीमा अभाव मात्र होइन अवसर पनि छन्। बेरोजगारी मात्र होइन रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत साधन छ। धेरै सम्भावना बोकेको यो सुनौलो प्रदेशको रूपमा लिएका छौं।

रारा, फोक्सुन्डो, भेरी नदी, सुन्दर हिमाल, पहाडले सजिएको भूगोल, कर्णाली नदी, यार्सागुम्बालगाएको बहुमूल्य जडीबुटी पाइने प्रदेशको रूपमा पनि कर्णालीलाई चिनिन्छ। नलगाड हाइड्रोपावर यही प्रदेशमा पर्छ। हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना पनि यही प्रदेशमा छ। एकै पटक सबै कुरा हुँदैन तर हामीले जे विकासको जग बसाएका छौँ त्यसलाई पुरा गर्दै जाने भूमिकामा सरकार रहने छ।

२०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने नीति ल्याउनु भएको थियो।बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन भएको देखिन्छ।यसको उपलब्धि के भइराखेको छ ?
यो वार्षिक रूपमा न्यूनतम १० हजार युवालाई रोजगारी दिने महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम हो। हामीले एउटा नीति बनाएका छौं। तर यसलाई लागू कुन मोडलबाट गर्ने भनेर कार्यविधि बन्नेक्रममा छ। अहिले युवाहरू देशमा रोजगारी नपाएर बाध्यताबस विदेश जानु परेको अवस्था छ। खासगरी कर्णाली भित्रको अर्गानिक रैथाने उत्पादनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर सरकार लागि परेको छ।

कर्णालीमा पर्यटन क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने, कर्णालीमा विभिन्न धार्मिक पर्यटनका सम्भावनालाई जोडेर एउटा प्याकेजमा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। त्यसमा कर्णालीका १० जिल्लाको ७९ वटा स्थानीय तह र १२ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र खासगरी युवा साथीहरू जो ७१८ वटै वडामा बस्छन्। उनीहरूलाई यो परियोजनामा आबद्ध गराएर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ।

कानुन चाहिँ बनेको छैन निर्माणको क्रममा छ ?
हामी कानुन निर्माणको चरणमा छौँ। त्यसपछि संघ सरकारले यो मोडललाई स्वीकार गरेर ऐन कानुन नबाझिने गरी परियोजनालाई सहयोग गर्नसक्छ। यसमा अरु दातृ निकायले पनि इच्छा राख्नु भयो भने हामीले संघ सरकारबाट प्राप्त गर्ने कतिपय कार्यक्रमलाई जोडेर समृद्धिको अभियान चलाउन सक्छौँ। जनताको सरकारप्रति बढेको निराशा र असन्तुष्टि कम गर्न परिणाम देखिने गरी काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ।

रोजगारीको सन्दर्भमा ७७ सालमा ६ अर्ब ५४ करोड रोजगारी सिर्जनाको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ।मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित, महिला आयआर्जन कार्यक्रम, अर्गानिक प्रदेश यस्ता धेरै नाराहरू राखिएका कार्यक्रम यो बिचमा आएका रहेछन्।यो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भयो ?
क्षेत्रगत लगानीहरूको परिणाम प्राप्त भएको छ। केही ठाउँमा लगानी अनुसारको परिणाम नआएको अवस्था पनि छ। यो सुरुवाती चरणको सिकाइ अलमल पनि हुनसक्छ। तर खास गरी केही भएन भन्ने नागरिकमा नकारात्मक धारण सिर्जना गर्ने लहर यो देशमा अहिले छ। यी विषयमा सबै नागरिकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ।अहिले केही पनि भएर भनेर हल्ला फैलाउने काम पनि भएको छ। आज भन्दा १५ वर्ष अगाडिको कर्णालीमा वीरेन्द्रनगरको अलावा कुनै जिल्लामा मोटरबाटोको पहुँच थिएन। आज हुम्लाबाहेक सबैमा मोटर बाटो पुगेको छ। स्थानीय तहमा बैंक, अस्पताल स्थापना भइसकेका छन्। यसले पालिका स्तरमा विकास र समृद्धिको बाटो बनेको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई हामीले संस्थागत गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं।

ठुलो भूगोलमा एउटा सरकारको सीमित स्रोत र साधनबाट काम गर्दा केही अभाव देखिएला तर केही भएन भन्ने कुरामा हामी जानु हुँदैन। विकासलाई संस्थागत गरेर परिणाममा लिने बेला भएको छ। कर्णालीका १० वटै जिल्लाका सबै नागरिकहरूले विकासका पहुँचहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच त राख्न सक्नु भएको छैन। तर यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिसकेको छ।

स्थानीय तहले जनतासँग जोडिएका कामलाई प्रभावकारी बनाएका छन्। प्रदेशले विकास र समृद्धिका लागि नीति बनाउने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। संविधान आइसकेपछि यो संविधानले नागरिकको पक्षमा प्रदान गरेका सेवा सुविधालाई छिटो भन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला छ।

हामीले भरखरै प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित गरेका छौँ। कतिपय कानुनहरू संघ सरकार भन्दा अगाडि निर्माण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ। कर्णाली निर्माणको यात्रामा एउटा गन्तव्यमा पुग्यो भने नेपालको अरु प्रदेशको तुलनामा स्रोत साधन र आम्दानीका हिसाबले सबै भन्दा बलियो प्रदेश बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

कर्णालीका लागि अवसर र अवरोध के रहेछन् ?
अवसरमा यहाँ भित्रको प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग हो। यहाँ भएको जलस्रोतलाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्न सकियो भने यो बाट हुने लाभ नै पहिलो स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँ भित्रको प्राकृतिक सुन्दरता जसलाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। यी अवसरलाई प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नको लागि भएका अवरोध भनेको पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू हुन्। कतिपय हिसाबले यी ऐन कानुनलाई व्यवस्थित गरेर सरकारका जनशक्तिहरूलाई पूर्णता दिँदै सरकारमा रहेको जनशक्ति अभावलाई पूर्ण गरेर छिटो छरितो गरेर अगाडि जानु पर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणको लागि दुई वटा कोरिडोर छन्। जसमा भेरी कोरिडोर एउटा हो। यो सुर्खेतको छिंचु भएर सल्यान हुँदै जाजरकोट भएर डोल्पाको सिमाना हुँदै चीन पुग्छ। यो बनिराखेको छ। तर छिटो निर्माण हुनु जरुरी छ। जसले गरेर उत्तरी सिमाना चीनसँग प्रत्यक्ष यो प्रदेश जोडिन्छ। दुवै सिमानाको आवतजावत र व्यापार नाका सुरु भयो भने यो प्रदेशमा उत्तरी सिमानासँग पहुँच वृद्धि हुन्छ।

त्यसैगरी अर्को कर्णाली कोरिडोर यो पनि सुर्खेतको भू–भागमा भएर दैलेख कालिकोट जुम्ला मुगु हुम्ला हुँदै हिल्सासँग जोडिने कोरिडोर हो। यो कोरिडोर पनि पुरा भयो भने यातायातको साधनको सहज पहुँच निर्माण गर्न सकियो भने पर्यटन गन्तव्यको हिसाबले र अरु न्यूनतम विकाससँग जोडिने हिसाबले यी कोरिडोर निर्माण भएपछि यहाँको विकासले एउटा रूप लिने छ। स्वरूप फेरिने छ।

अरु सम्भावित जलविद्युत आयोजनाहरू हाइड्रोपावरहरु, नलगाडको डीपीआर यही वर्ष फाइनल भएर कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्ने गरी नलगाड हाइड्रोपावर अगाडि बढ्ने ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले भन्नुभएको छ। यी विभिन्न कारणले विभिन्न समयमा बन्द भएका कार्य योजनाका सन्दर्भमा पनि ती अगाडि बढ्न थालेका छन्। त्यस हिसाबले केही समय लाग्छ। हामी त लामो समय वा राणा कालमा पुरै शरीरमा कपडा नलाई हिँड्ने रैतीका रूपमा बाँचेका एउटा आजका नागरिक हौँ।

पञ्चायत कालमा अधिकांश नागरिकको खुट्टामा चप्पल जुत्ता केही थिएन। खाली खुट्टै हिँड्नुपर्ने बाध्यता बोकेका भूगोल र देशका नागरिक हौँ। आज त हातमा मोबाइल, नजिकको स्कुल स्वास्थ्य चौकी, आर्थिक हिसाबले एउटा सामान्य नागरिकले पनि केही लाख पैसामा पहुँच राख्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यो व्यवस्थाको उपलब्धि हो।यसलाई हामीले संस्थागत गर्दै भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै कमजोरीलाई सच्याउँदै नागरिकहरूमा सिर्जनशीलता र यो देशमा नै बसेर गर्न सक्ने कुराहरूलाई सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आएको छ। त्यसतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर अगाडि बढेको छ।

भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तपाईंले पनि १० अर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गसिर्जनशीलका र्नुभयो। यो खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हो ?
कर्णालीमा पहिलादेखि नै पैसा खर्च गर्न नसेकेको अवस्था छ। हामीसँग भएको जनशक्तिको अभाव, ठुलो भूगोल, एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान दुई दिनसम्म हिँड्नु पर्ने अवस्था पनि छ। यो अप्ठ्यारो भूगोल र जनशक्तिको अभावले गर्दा सरकारले तर्जुमा गरेको बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसकेको परिवेश रहेछ। त्यसैलाई आत्मसाथ गरेर बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हामीले अहिलेको बजेटमा केही सुधारका पाटाहरू पनि ल्याएका छौँ। सदनबाट निजामती सेवा ऐन पास भइसकेपछि हामीलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुनेछ। जनशक्ति अभावको कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अवस्था बन्छ।

बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा कर्णाली प्रदेश रङ्गशाला पनि छ। जुन यसै वर्ष निर्माण हुनेछ। त्यसका लागि बजेटमा ८५ करोड पैसा छुट्याएको कुरा पनि राख्न चाहन्छु। त्यो रंगशाला निर्माणको लागि पूर्ण हुने पैसा हो। जुन अघिल्लो सरकारको पालामा तर्जुमा गरिएको ठुलो परियोजना हो।

यो वर्ष हामीले समयमा नै बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिने छौँ। असारमा मात्र बजेटको कार्यान्वयन भएको जस्तो देखिने, असारमा मात्र भुक्तानी हुने, असारमा योजना तर्जुमा हुने जे परिस्थिति थियो त्यसलाई सुधार गरेर असारमा रकमान्तर गर्न नपाउने र असोज भन्दा अगाडि पनि रकमान्तर गर्न नपाउने गरी अहिलेको बजेट आएको छ।

श्रम शक्तिको सन्दर्भमा कर्णालीमा ७५ साल माघमा श्रम रोजगार कार्यालय खुल्यो।त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट भारत वा तेस्रो मुलुकमा जाने जनशक्तिको आँकडामा केही कमी आयो ?
हामीले ल्याएका सुधारका योजनाबाट यो सम्भावना छैन भन्ने हुँदैन। यो कुराको सम्भावना छ। यो गर्नुपर्छ भनेर किसानका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौं। कृषकले बैंकबाट ल्याएको ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिर्छ। उद्योगमा अनुदान कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। गाउँमा नै बसेर परिवारका सदस्यको माझमा बसेर सिर्जनशील काम गर्ने अवसर यो भन्दा अगाडि पनि निर्माण भएका हुन्। तर तिनलाई युवाको माझमा प्रत्यक्ष जोडिएन, युवाले नै लाभ लिन नसक्ने अवस्था बनेको देखिन्छ।त्यो कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ। समृद्ध कर्णाली अभियानलाई सफल बनाएर यो क्षेत्रका युवालाई पलायनबाट रोक्न सकिन्छ।
हामीले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका उपलब्धिका यात्रा, अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेका कतिपय सिर्जनशील कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै निरन्तरता दिँदै नयाँ कुराहरू जोड्दै गएका छौँ।

दसैँ तिहार लगायतका चाडहरू आइरहेका छन्, कर्णालीमा खाद्यन्नको समस्यासँग जुध्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ?
दसैँ तिहार लगायतका चाडहरू नागरिकहरूलाई खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर खाद्यान्नसँग जोडिएका निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा भण्डारण गरेका छौं। यो वर्ष अभाव सिर्जना हुन नदिने तयारी छ। हामी महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरामा लागेको छौँ। यात्रुलाई सहज गराउन बाटोहरू निर्माण गर्न पनि लागेको छौँ। यो दसैँ कर्णाली बासीहरूको उत्साहको दसैँ बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।