सात सय ३१ झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने « Khabarhub

सात सय ३१ झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- देशभरमा यस वर्ष सात सय ३१ झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने भएको छ । यीमध्ये कतिपय गत वर्षका निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका योजना रहेको र कतिपय अहिले थप भएका रहेका स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । पुराना सम्पन्न हुने र नयाँ योजना थपिँदै जानु नियमित नै हुने विभागका प्रवक्ता महेशचन्द्र न्यौपानेले बताए । गत वर्ष सात सय ४१ को निमार्ण पूरा भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।

गतवर्ष सात सय २० निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा त्योभन्दा २१ बढी पुल सम्पन्न भएका थिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सम्पन्न भएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पुल निर्माणका लागि पनि सहजीकरण भने सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको छ । गत वर्षहरुमै सुरु भएका धेरै पुलहरु रहेकामा तीमध्ये सात सय २० सकिन्छ भन्ने भए पनि त्यसमा बढी भएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । उनले भने, “समग्रमा झोलुङ्गे पुलको प्रगति राम्रो रहेको छ ।”

अहिलेसम्म कम्तीमा प्रत्येक घण्टामा झोलुङ्गे पुल वा पुल हुने गरी निर्माण गरिरहेको उनले बताए । सरकारले एक घण्टाको फेरो (पैदल यात्रा गर्ने दूरी) मा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले आधा–घण्टामा हुने गरी बनाउन लागेको छ । नागरिकले सजिलै र छिटो सेवासुविधा पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने, “पहिलेको मापदण्ड अनुसार नै अझै केही बनाउन बाँकी छ ।”

सरकारले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकलाई नदी पार गर्नका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । सडकको सुविधा नपुगेको वा पुगे पनि तत्काल सडक पुल निर्माणको सम्भावना नरहेको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ । नागरिकलाई आवतजावतका लागि बनाइएका दुर्गम स्थानका कतिपय पुल पछिल्लो समयमा पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमसमेत बन्दै गएको पाइएको छ ।

विगतमा नदी वारपार गर्न धेरै नदीमा तुइनको प्रयोग हुने गरेको थियो । सरकारले तुइन विस्थापित गरेर पहिले तुइन भएको सबै ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिसकेको छ । कतिपय स्थानमा व्यक्तिगत रुपमा सामान ओसार्न तुइन रहेको भए पनि नागरिकले ओहोरदोहोर गर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता भने अहिले छैन ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  १ : ४४ बजे

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई