काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने उत्तर विधायिकी परीक्षण प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी दुई उपसमितिका प्रतिवेदन पारित गरेसँगै उक्त प्रणालीले संस्थागत रूप लिन थालेको हो ।

दुवै उपसमितिले २०८३ सालमा तयार पारेका प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार गठित ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिका संयोजक डा. अञ्जान शाक्यले नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता पहिचान गरी अध्ययनमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउने प्रयास गरिएको बताइन् ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र भारतलगायत देशमा प्रचलित ऐन कार्यान्वयन मापनका अभ्यास समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी, विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको संयोजक सुरेशकुमार आले मगर थिए । नेपालमा पहिलोपटक विधायन ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

संविधानका धारा ५३ र ५४ तथा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार गठित उपसमितिहरूलाई कानुन निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनपछिको अवस्थासम्म अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुवै प्रतिवेदनले संसद्को जिम्मेवारी कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । कानुनले लक्षित उद्देश्य हासिल गरे–नगरेको, नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा परीक्षण गर्नु पनि संसद्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस प्रणालीमार्फत अब संसद्ले कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको समेत नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।