चितवनमा पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता « Khabarhub

चितवनमा पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – जिल्लामा पहिलो पटक बाबु नभएको स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिइएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिका–१२ का १९ वर्षीय विशाल उपाध्यायलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिइएको हो ।

मायादेवी उपाध्यायको छोरा विशाल उपाध्यायले बुबा रमाकान्त रखाल हालसम्म पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गरेसँगै उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चीरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन र नियमावलीको तेस्रो संशोधनअनुसार नागरिकता दिइएको हो ।

उपाध्याय परिमार्जित ऐनअनुसार नागरिकता लिने जिल्लामा पहिलो व्यक्ति भएको उनले बताए। उपाध्यायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले नागरिकता प्रदान गरेका हुन् । थापाले ऐनमा भएको संशोधनले नागरिकताको समस्या समाधान भएको बताए । स्वघोषणा गरेपछि नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु पहिचान भए स्वघोषणा गर्नेहरुलाई कारबाही हुने उनले बताए । कानुनअनुसार कैद र जरिवानाको व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।

श्रीमान् १८ वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएपछि स्वघोषणा गर्न बाध्य भएको आमा मायादेवीले बताए । उनले भने, “छोरो जन्मिएको एक वर्षपछि छोराको बुबा हराउनुभएको हो । अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनुभएन ।” छोराले आफ्नो नामबाट नागरिकता पाएपछि आफू खुसी भएको र जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको उनले बताए।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १० : ४१ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले