सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि मात्र विधेयक ल्याउन मानव अधिकार आयोगको सुझाव « Khabarhub

सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि मात्र विधेयक ल्याउन मानव अधिकार आयोगको सुझाव


१० श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयकहरु ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारी नै नदिने गरेको बताएका छन् ।

आयोगले शुक्रबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आफ्नै कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा सदस्य वस्तीले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र परामर्श पछि मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयकै बारेमा सरकारले आयोगसँग छलफल नगरेको बताए ।

सरोकारवालासंग छलफल विना विधेयक ल्याउने काम भएकाले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरु विवादास्पद हुने गरेको उनले दाबी गरे । उनले भने, “विज्ञहरुको सहयोग लिइन्न । गोप्य राखिन्छ । गोप्य राख्नुपर्ने कुरै होइन । वातावरण सम्बन्धी विधेयक तपाईहरुसँग गोप्य राख्नुपर्छ र ? तर हामी गोप्य राख्छौं । एकैचोटी पेल्ने जस्तो नि । हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौं ।”

वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको छलफल कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य सुदिप पाठकले वातावरणले मानव अधिकारमा पारेको असरका सम्बन्धमा एकीकृत अध्ययन हुन नसकेको बताए ।
उनले वातावरण, विकास र मानवअधिकारको विषयलाई संगसंगै लैजान र अनुगमनलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले राजधानी काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको समस्या “काउसो”, “सिस्नु” र “क्यान्सर” जस्तो बनेको टिप्पणी गरे ।

फोहर व्यवस्थापन र वातावरण सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने पर्यटन वर्षमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाले नेपालको बारेमा गलत सन्देश लिएर फर्कन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई वातावरण संरक्षणमा जुट्न अपिल गरे ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार  ७ : ३६ बजे

वैशाखयता विपद्का घटनामा ९० जनाको मृत्यु, ५ सय बढी घाइते

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्मको

नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व

रास्वपाको नियतमाथि विपक्षीको शङ्कैशङ्का

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि श्रम संस्कृति चुप लाग्यो

काठमाडौं- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोल्ने समय दिएपछि प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति

बीमाले दिने र निजी पसलमा बिक्री हुने औषधिको गुणस्तरमा भिन्नता छैन 

काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराइने र निजी औषधि पसलहरूमा बिक्री