काठमाडौं–विधानअनुसारको पार्टी नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउने नेपाली कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विपरित नेताहरुलाई जथाभावी बोल्न नदिने व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

नियमावलीमा प्रस्तावित व्यवस्थाले जथाभावी बोल्ने नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस त्यसको बचाउमा लागेको छ । कांग्रेसले कार्यकर्ताहरुसँग मासिक रुपमा पैसा लिने व्यवस्था राख्न खोजेपछि मास्डबेस्ड पार्टीलाई क्याडरबेस्ड बनाउन खोजेको भन्दै खुबै आलोचनासमेत भयो । आलोचनाले यतिसम्म रुप लियो । कांग्रेस आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य बन्यो ।

लेबीबाट पछि हट्यो कांग्रेस

कांग्रेसका सबै गुटका नेताहरु सम्मिलित मस्यौदा समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा राखिएका कतिपय व्यवस्था लोकतान्त्रिक पार्टीको अवधारणा विपरित व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तै कार्यकर्ताबाट पैसा उठाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि कांग्रेसले प्रस्ताव गरिएको मासिक शुल्क पुनरावलोकन गर्न मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि मस्यौदा समितिले कार्यकर्तासँग लिने प्रस्ताव गरेको शुल्क पुनरावलोकन गरेर घटाउने सहमति गरेको छ । अब पार्टीका सभापतिसहितका पदाधिकारीले दैनिक २० रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।

उनले भने,‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले सदस्यता तथा सहयोग शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार अब सभापतिसहित केन्द्रिय पदाधिकारीले दिनको २० रुपैयाँको दरले वार्षिक रुपमा ७ हजार २ सय रुपैया पार्टीलाई दिनुपर्नेछ । पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात् गाउँपालिका समिति सदस्यले दिनको एक रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक रुपमा ३ सय ६५ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

अब नयाँ विधानअनुसार ३० हजार वडाअध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । कसलाई हटाउने र कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयको प्रक्रियामा कांग्रेभित्र मतभेद छ । त्यसबाहेक अस्तव्यस्त भातृ संगठनलाई नेतृत्व दिने विषयमा समेत कांग्रेसभित्र मतान्तर छ ।

विचारमाथि प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको आरोप

सदस्यता वा सहयोग शुल्क घटाउने व्यवस्था परिमार्जन गरेको कांग्रेसले नियमावलीमै नेताहरु जथाभावी बोल्न नहुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको भन्दै केन्द्रिय स्तरका नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । केहीदिनअघि कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा बोल्न समेत प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेका थिए ।

उनीमात्रै होइन, बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको चौतर्फी बहश शुरु भएपछि कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नपाइने व्यवस्था मात्रै गरेको दाबी गरेको छ । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, नेपाली कांग्रेस पार्टीको निमायवलीको परिच्छेद १० को नियम २७ (१) च मा सार्वजनिक रुपमा विवादास्पद बिचार राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको ।

नीति र सिद्धान्त फरक कुरा हुन् । कांग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नमान्ने नेपाली कांग्रेसको सदस्य बन्न सक्दैनन् । नेपाली कांग्रेसले नीति सिद्धान्तका विषयमा एउटा दृष्टिकोण बनाएको हो । तर त्यसको अर्थ कांग्रेसभित्र बिचार बहश नहुने भन्ने होइन, केन्द्रीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्न पाइने व्यवस्था स्पष्ट छ ।’

महाधिशवेनको मिति समेत सर्ने

त्यसबाहेक आगामी फागुनमा गर्नुपर्ने कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशन समयमै नहुने निश्चित प्रयाः भएको छ । विधानअनुसारको पार्टी संरचना बनाउन नसकेको कांग्रेसले फागुनसम्ममा सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गरी महाधिवेशन गर्ननसक्ने अबस्थामा कांग्रेस छ ।

नेता प्रदीप पौडले भन्छन्,‘फागुनमा महाधिवेशन नहुने त निश्चित भइसकेको छ । अब कति समय थप्ने भन्ने मात्रै हो । सभापति सहितका नेताहरु संविधान र पार्टीको विधान देखाएर डेढ वर्ष समय थप्ने तयारीमा रहेको देखिएको छ । तर हामी त्यसो हुन दिन्नौ ।’ तर प्रवक्ता शर्मा भने निमायवली पारित गर्ने अबस्थामा पुग्नु, पार्टीको संरचना निर्माण गर्नु भनेकै महाधिवेशनको तयारी भएको बताउँछन् ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिबाटै तय गर्नुपर्ने भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरुले माग गरेपछि कार्यतालिका बनाउने विषयमा सहमति भएपनि कहिले महाधिवेशन मन्ने तय भइसकेको छैन । अहिले कांग्रेसका ३७ हजारभन्दा बढि वडाअध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

अब नयाँ विधानअनुसार ३० हजार वडाअध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । कसलाई हटाउने र कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयको प्रक्रियामा कांग्रेभित्र मतभेद छ । त्यसबाहेक अस्तव्यस्त भातृ संगठनलाई नेतृत्व दिने विषयमा समेत कांग्रेसभित्र मतान्तर छ ।

गुटैपिच्छेका आफ्ना नेताहरुलाई भातृ संगठनको नेतृत्व दिने विषयमा मतान्तर देखिएपछि समस्या निम्तिएको हो । कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीतिले समस्या आउने गरेको भएपनि कांग्रेस नेता गगन थापा भने जिवन्त पार्टीमा गुट स्वभाविकै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिवन्त पार्टीमा गुट हुन्न भनेर परिकल्पना गर्नु भनेको अस्वभाविक हो । तर त्यो गुट के का लागि भन्ने विषय भने महत्वपुर्ण हो ।’