बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्नेलाई अनुदान | Khabarhub Khabarhub

बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्नेलाई अनुदान


२० मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


372
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्न चाहने किसान वा कृषि समूहलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोरखाले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभित्र तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा भुइँ घाँस तथा डाले घाँसखेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. शर्मिला कुमालले जानकारी दिइन् ।

कार्यालयले प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ । ‘बाँझो जग्गामा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, कार्यक्रममार्फत अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन आह्वान गरिसकिएको छ’, निमित्त प्रमुख कुमालले भनिन् ।

किसानले घाँसखेती गरेसँगै त्यसको उपयोगिताका बारेमा  अध्ययन गरेर अनुदान उपलब्ध गराइने छ । बाँझो जग्गा भाडामा लिएर घाँसखेती गर्न चाहनेले भने भुइँ घाँसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष र डाले घाँसका लागि कम्तीमा १० वर्ष करार सम्झौता गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुदानका लागि स्थानीय वडा कार्यालयबाट तीन वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको तथा बाँझो भूमिमा खेती गर्न ‘प्रोत्साहन अनुदानका लागि योग्य’ रहेको सिफारिस निवेदकले आवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

गोरखा जिल्लामा करिब ६ हजार रोपनी  बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने योजना रहेको निमित्त प्रमुख कुमालले बताइन् । बाँझो जग्गामा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०  बमोजिम अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०८०, बुधबार  ९ : ३४ बजे

सिनेजगतमा प्रवेश सजिलो तर दिगो टिक्न गाह्रोः राजेश हमाल

कर्णाली-नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अभिनेता राजेश हमालले सिनेजगतमा प्रवेश गर्न जति

पुनर्निर्माणका लागि खर्च कटौती गर्दै गण्डकी सरकार

गण्डकी- ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि

प्रयोगविहीन वृद्धाश्रममा मानसेवा आश्रम सञ्चालन गरिने

ढोरपाटन (बागलुङ)- निर्माण भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको

एमाले असम्भव चुनावको पछाडि लाग्दैन: महासचिव पोखरेल

सुर्खेत- नेकपा (एमाले)ले आउँदो फागुन २१ गतेका निम्ति तय प्रतिनिधिसभा

‘स्थायी जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती हुन्छ’

विराटनगर– स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थायी जनशक्ति अपरिहार्य भएको