भारत र चीनसहित २० देशका नागरिकलाई बिना भिसा प्रवेश दिने इण्डोनेसियाको तयारी « Khabarhub

भारत र चीनसहित २० देशका नागरिकलाई बिना भिसा प्रवेश दिने इण्डोनेसियाको तयारी


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जकार्ता- इण्डोनेसियाले भारत र चीनलगायत २० देशका पर्यटकहरूका लागि ‘फ्रि भिसा’ नीति लागू गर्न लागेको छ । पर्यटनमन्त्री सान्डियागा उनोका अनुसार विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले इण्डोनेसिया सरकारले यस्तो नीति लागू गर्न लागेको हो ।

“फ्रि भिसा नीति आर्थिक प्रभाव, पारस्परिकताको सिद्धान्त र सुरक्षा पक्षसहित केही अन्य विचारहरूमा आधारित छ”, उनोले राजधानी जकार्तामा राष्ट्रपति जोको विडोडोसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

यसो भएमा अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सलगायतका २० देशका पर्यटकलाई इण्डोनेसिया प्रवेश गर्न भिसा चाहिने छैन ।

आधिकारिक रूपमा लागू गर्नुअघि सो नियमावलीलाई एक महिना अगाडि नै अन्तिम रूप दिने उनले जनाए । इण्डोनेसियाले सन् २०२४ मा १ करोड ४० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यदि त्यसो भएमा देशको अर्थतन्त्रमा २०० ट्रिलियन रुपैयाँसम्म योगदान पुग्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“आशा छ हामीले सो लक्ष्यमा पुग्न पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ । विशेष गरी उच्च खर्च गर्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्छौँ’’ उनोले भने ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ६ : ३८ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले