जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै « Khabarhub

जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुङ्गा– ओखलढुङ्गामा नवनिर्मित कारागार भवन प्रयोगमा नआउँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या भएको छ । सुरक्षा पर्खाल नबन्दा जिल्ला कारागारको नयाँ पक्की भवनमा कैदीबन्दी सार्न समस्या भएको हो ।

तीस जना क्षमताको पुरानो कारागार भवनमा अहिले ८४ जना बन्दी छन् । पुरानो कारागार जीर्ण छ । विसं २०७२ को भूकम्पले चर्किएको र संरचना नै पुरानो भएकाले भवन जोखिमयुक्त छ ।

पुरानो भवनसँगैको महिला बन्दीका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न कारागार भवनको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा उक्त कारागार भवन अहिले रित्तै छ । जीर्ण बनेको पुरानो कारागारमा भने बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विसं २०८० असारमै निर्माण सम्पन्न भएको कारागारमा बजेट अभावका कारण सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा बन्दी सार्न नसकिएको निमित्त कारागार प्रमुख नरेन्द्रलाल कर्णले बताए । सुरक्षा पर्खाल बनेमा नयाँ पक्की कारागारमा महिला कैदीलाई सार्न मिल्ने र पुरुष कैदीलाई हालको महिला कारागारमा राख्ने योजना  छ ।

पन्ध्र जना पुरुष कैदीबन्दीको क्षमता भएको कारागारमा पाँच गुणा बढी ७८ जना कैदी राखिएको छ । तर १५ जनाकै क्षमता भएको महिला कारागारमा जम्मा ६ जना मात्रै कैदी छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले ५० लाख ४५ हजार ७१३ रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरेको हो । 

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : १९ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार