काठमाडौं – संवैधानिक निकाय राजनीतिक दल र सेवा निवृत्त कर्मचारीको मिलिभगत अखडा बन्दा देशमा सुशासनको खडेरी देखिन थालेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने आधार खोज्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दालाई हेरे पुग्छ । पछिल्ला वर्ष बढ्दै गएका सरकारी निकायको आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो दृश्य महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्छ ।

सरकारका संरचनालाई जवाफदेही, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुँदा यस्ता निकाय सरकारी काममाथि औंला उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सबै संवैधानिक निकाय कार्यकारिणीले गर्ने कामको मार्गदर्शन, सहजीकरण र निगरानी गरी राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनलार्ई संस्थागत गर्नुपर्ने हो । तर, संविधान र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक निकाय राजनीतिक दल तथा सरकारप्रति नै जवाफदेही देखिएका छन् ।

सरकारबाट हुने शक्तिको अत्यधिक अभ्यासलाई सीमित गरी नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन तथा कानूनी शासन कायम राख्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिन्छ । नेपालमा संवैधानिक निकाय स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको निवृत्ति सेवापछिको अवसरको रुपमा विकास हुँदा त्यसो नसकिरहेको बताउँछन् पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ।

संवैधानिक नियुक्तिमा पूर्वकर्मचारीको हालिमुहालीले शासन व्यवस्थाको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ लाई आत्मसात गर्न नसकेको कोइरालाको तर्क छ । नेपालमा संवैधानिक निकाय निवृत्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने थलो भएको भन्दै कोइराला भन्छन, ‘संवैधानिक संस्थाको प्रकृति अनुसार त्यसको कार्यक्षेत्र हेरेर योग्यतामा आधारमा संवैधानिक परिषदले विज्ञता हासिल गरेका मानिसलाई यस्ता ठाउँमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो ।

तर, नेपालमा निकटताका आधारमा आफू अनुकूलका मानिसलाई संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरिन्छ ।’ संवैधानिक परिषदलाई अनुकूलमा राख्न गरिने यस्ता नियुक्तिले देशमा सुशासन स्थापना गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ ।

कुनै पनि मुलुकमा कति वटा संवैधानिक निकाय चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको वस्तुगत परिवेश, आवश्यकता, औचित्य, स्रोतसाधनको अवस्था र त्यसले दिने परिणामले निर्धारण गर्दछ । संवैधानिक निकायको स्थापना गर्दा काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता, निष्पक्षताको प्रत्याभूति, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, जनताप्रतिको जवाफदेहीता, व्यावसायिक उन्मुक्ति, स्रोत साधन र जनशक्तिको सुनिश्चितता साथै ती निकायहरूको कार्यक्षेत्रबीच दोहोरोपना नआउने स्थितिको सुनिश्चितता जस्ता मूल्यमान्यतालाई ख्याल गरेर यस्ता संरचना निर्माण गरिनुपर्ने हो ।

यस्ता निकाय स्थापना गर्दा राज्य कोषमाथि पर्ने व्ययभार पनि मनन गरिन्छ र क्षेत्राधिकारको सामन्जस्यता र दोहोरोपन हुन नदिनेतर्फ सचेत रहने गरिन्छ । नेपालमा भने यस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले ।

नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ राजनीतिक संस्कार र सभ्यता अझै बसिसकेको छैन, त्यस्तो मुलुक तथा समाजमा यस्ता संरचनाले निकै महत्व राख्ने भएपनि यसको गरिमालाई जोगाउन सरकार चुकेको तर्क छ पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको ।

अनुकूल खोज्ने परिपाटीले व्यवस्था कमजोर

राज्य सञ्चालनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने धेरै जसो निकायमा सरकारले विभिन्न बहानामा आफू अनुकूलको पात्र खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसले गर्दा देशमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको बताउँछन अधिवक्ता काफ्ले ।

लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनको चाबी लिएका सीमित राजनीतिक दलहरु आफ्नो निकटताको आधारमा संवैधानिक निकायलाई भर्ती केन्द्र बनाउँदा सुशासन छायाँमा परेको उनको भनाई छ । सरकारमा हुँदा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउन राजनीतिक दलको हानाथाप हुने गरेको काफ्ले बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘आफ्नो नियन्त्रणमा भएका कर्मचारी संवैधानिक निकायमा जाँदा अफ्ठयारो परिस्थितिमा अनुकूल कामका लागि दबाब दिन सहज हुने भएका कारण नेताहरु यस्ता नियुक्तिमा चासो राख्छन ।’ लामो समय सरकारी निकायमा बसेर काम गरिसकेका कर्मचारी संवैधानिक निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने बाहेक कुनै पनि नतिजा आउने कार्यमा लाग्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशील समय सरकारी सेवामा बिताएर फेरि यो सेवाप्रतिको मोह बढ्नु स्वाभाविक नभएको उनको जिकीर छ । एउटै प्रकृतिको सेवामा पटक-पटक अवसर पाउँदा आफूलाई प्रमाणित गर्ने भन्दा पनि अवसर सृजना गरिदिने पात्रलाई खुसी बनाउन उनीहरुको धेरै समय खर्च हुने गरेको छ । यसको परिणाम यस्ता निकायका कामको नतिजाले पनि प्रमाणित गर्दै आएको काफ्ले बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायमा विषय विज्ञलाई अवसर नदिँदा नतिजा अनुकुल नआएको कुरामा पूर्व मुख्यसचिव कोइराला पनि सहमत देखिन्छन् । उनी भन्छन, ‘संवैधानिक निकायलाई जीवन्त राख्न विद्यमान सिफारिसको परिपाटीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । संवैधानिक नियुक्तीमा आवश्यकताको आधारमा मात्रै सेवा निवृक्त कर्मचारी नियुक्त गर्ने अन्य नियुक्ती खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा विज्ञताका आधारमा गर्दा मात्रै यी निकायले आफ्नो गरिमा राख्न सक्छन।’

अधिवक्ता काफ्ले पनि संवैधानिक निकयाको प्रकृतिका आधारमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने बताउँछन । उनी भन्छन, ‘सरकारी कर्मचारी टेस्टेड भए, उनीहरुबाट रिजल्टको आशा गर्नै सकिदैन् ।

राज्य सञ्चालन गर्ने निकायको नियुक्तिमा उर्जावान ब्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । त्यसको लागि खुला प्रतिस्पर्धा वा उसले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका रचनात्मक, अनुसन्धान तथा उत्पादनमूलक कामलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ।’

अवसर सृजना गर्न कानुनमा भिटो !

कानुन निर्माणमा सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीको हात हुन्छ । कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेका कानुनका मस्यौदालाई सरकार, राजनीतिक दल तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले लाहाछाप लगाइदिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् नेपालमा ।

एक संविधानसभा सदस्यका अनुसार संविधान निर्माणको क्रममा नै धेरै विषय आफूहरुको जानकारी बिना नै संविधानमा प्रवेश गरेका थिए । नेपालमा निर्माण हुने हरेक कानुन तथा नियममा सोही अनुरुप बाह्य पक्षका स्वार्थ हाबी हुने गरेको उनको तर्क थियो ।

कानुन निर्माणको सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म भूमिका रहने कर्मचारी पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित गराउन अनुकूल विषय कानुनमा राख्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

संविधानको धारा २४२ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (१) मा लोकसेवामा रहने अध्यक्ष र सदस्यको व्यवस्था छ भने उपधारा (३) मा नियुक्ति र योग्यताको विषय राखिएको छ ।

जसमा भनिएको छ ‘कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्यबाट लोकसेवाको सदस्य नियुक्त गरिनेछ।’ समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखाउन सोही उपधारामा लेखिएको छ, ‘बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।’ तर, व्यवहारतः यस्तो देखिदैन् ।

लोकसेवामा मात्र होइन् अर्को शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चित्र पनि बिचित्र छ । संविधानको धारा २३८ को उपधारा (६) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था हेरौं ।

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,

(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय मध्यको सबैभन्दा शक्तिशालि र देशमा सुशासन स्थापित गराउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय हो । यसलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन् ।

अख्तियार जस्तो ठाउँमा पनि पूर्व कर्मचारीतन्त्रको हालिमुहाली छ । राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकुलको पात्र खोज्दै प्राय प्रमुख आयुक्तहरु पूर्व सरकारी कर्मचारी नै छन् । हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि गृहसचिवबाट निवृक्त भएका कर्मचारी नै हुन् ।

अनुसन्धान र अभियोजनामा पोख्त उच्च नैतिक चरित्र बोकेको विज्ञ पात्रहरुलाई अवसर दिनुपर्ने अख्तियारमा कर्मचारीको हालिमुहालीले सुशासन स्थापनामा समस्या आएको बताउँछन अधिवक्ता काफ्ले ।

सुशासनको लागि आवाज उठाउनुपर्ने पदमा रहेका व्यक्तिहरु दोहोरो सुविधामा रमाइरहेको भन्दै उनी थप्छन, ‘म सरकारी दोहोरो सुविधा लिन्न भन्न नसक्नेहरुबाट सुशासनको आशा गर्नु ब्यर्थ छ ।’

सर्वत्र सरकारी कर्मचारी

पूर्व सचिव उमेश मैनाली निवृत्त हुनासाथ उनले सम्हालेको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पूर्व प्रशासक माधवप्रसाद रेग्मीको थैलोमा सर्‍यो । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी नै छन । पूर्व प्रशासक विष्णुप्रताप शाह, केशवराज राजभण्डारी, भोजराज पोखरेल हुँदै त्यही पथका दिनेश थपलियाले कार्यभार सम्हालेका छन् ।

अख्तियार प्रमुखको सिलसिला त झन् डरलाग्दो छ । सूर्यनाथ उपाध्याय, लोकमानसिंह कार्की, नविनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यातको नेतृत्वको निरन्तरता पूर्व सचिव प्रेमकुमार राईले धानेका छन् । पूर्व सचिव टंकमणि शर्माले अवकाश पाएपछि त्यही ठाउँमा जान आकांक्षी पूर्व सचिवहरुको लर्को छ ।

सरकारले असहयोग गरेको भन्दै पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले छोडेको समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा.रामकृष्ण तिमल्सिना यतिबेला कार्यरत छन् ।

सूचना आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले पाए । उनको कार्यकाल नसिकिदै नेतृत्व रिझाएर पूर्व सचिव महेन्द्रमान गुरुङ भर्ना भए । कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने स्टाफ कलेजको नेतृत्व पूर्व सचिवद्वय राजन खनाल र आनन्द ढकालले लिएका छन् ।

नेता फकाएर संवैधानिक मात्र हैन, अब कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि पूर्व प्रशासकको रुचि बढ्दो छ । पूर्व मुख्यसचिवत्रय डा. भोजराज घिमिरे, लीलामणि पौडेल र लोकदर्शन रेग्मी आफ्नै हस्ताक्षर प्रयोग गरी क्यानडा, बेलायत र चीनको राजदूत बने ।

पछिल्ला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पदमुक्त हुनुअघि नै सुरक्षा सल्लाहकारको सरकारी लाभको पदमा कार्यरत छन् । यसैगरी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल पदमै रहँदा क्यानडाका राजदूतको नियुक्ति लिएर त्यता जाने तयारीमा छन् ।