काठमाडौं – पुस १ देखि ३ गतेसम्म बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।आन्दोलन चर्कँदै जाँदा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाबाट आफ्ना सांसदलाई राजीनामा गराएर आन्दोलन शसक्त बनाउने राप्रपाले बताएको छ । वर्तमान संविधान र व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचनमा होमिएको राप्रपाका हाल प्रतिनिधिसभामा १४ र सात प्रदेशमा गरेर २८ सांसद छन् । सो पार्टी अहिले देशको पाँचौ ठूलो दलसमेत हो ।

अहिलेको संविधान र व्यवस्थाप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी व्यवस्था परिवर्तनका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको पनि लामै समय भयो । पछिल्लो समय सडकमा देखिएका व्यवस्था विरोधी गतिविधिले उसलाई आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको कतिपयको तर्क छ ।

व्यवस्थाको विरोध पनि गर्ने र यही व्यवस्थाबाट सिर्जित अवसरको फाइदा पनि लिइरहने गरेको आरोप राप्रपामाथि लाग्दै आएको छ । एमालको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपामाथिको यो आरोप उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गल्तीको रुपमा स्विकार भने गरेका छन् । उनी भन्छन, ‘सरकारमा जानु हाम्रो कमजोरी भएको हामीले आत्मालोचना गरिसकेका छौँ । अब हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सरकारमा जाने कुरा छैन । हामी चरम आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

‘राजीनामा दिएर आन्दोलन’ गर्ने कुरा बिकाउ : केसी

लामो समयदेखि सडक आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा अनुरुप आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएन । आन्दोलनमा नागरिक सहभागिताको विषयले आट गर्न नसकिरहेको राप्रपाका लागि दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन र त्यसमा आम नागरिकको उपस्थितीले राप्रपा आन्दोलनको मुडमा देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अध्यक्ष लिङ्देन पनि यो कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन, ‘पछिल्लो समय देखिएको गतिविधिबाट यो व्यवस्थाप्रति नागरिकको असन्तुष्टी पुष्टि भयो । यहीँ समय आन्दोलनका लागि उपयुक्त देखियो ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भने सडकमा दुईचार जना मान्छे आए भन्दैमा राप्रपा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले त जनयुद्ध लडेर आएर बोलेको कुरा पूरा गरेका छैनन् । राप्रपाले सडकमा दुईचार जना ल्यायो भन्दैमा उत्साही हुनुपर्दैन । लोकतन्त्रमा बोल्न र आफ्ना गतिविधि गर्न पाइन्छ ।’

राप्रपाले घोषणा गरेको आन्दोलन अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । उसले निरन्तर रुपमा राजसंस्था, हिन्दू राज्यको कुरालाई आफ्ना एजेण्डा बनाउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय प्रदेश संरचना खारेजीको माग उसले थपेको एजेण्डा हो । राप्रपाले अङ्गिकार गरेका एजेण्डा र उसको राजनीतिक व्यवहारमा तालमेल भने देखिदैन । प्रदेश संरचनाको खारेज गर्ने पक्षमा देखिएको राप्रपा अहिले पनि प्रदेशहरुमा आफ्नो भाग खोजिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशको सभामुख आफ्नो भागमा पार्न खेलिरहेको च्याँखे दाउले उसको अभिष्ट दर्शाउने बताउँछन् विश्लेषक केसी । उनी भन्छन्, ‘यिनीहरू राजनीतिक बिचौलिया हुन् । स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने । यिनीहरूको भर पनि छैन । जनताको उत्साह पनि छैन । जे बिक्छ त्यही बोल्छन् ।’ राप्रपाले आन्दोलनका लागि आफ्ना सांसद फिर्ता बोलाउने कुरा पनि बिकाउ कुरा भएको केसीको तर्क छ ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन पनि सांसदबाट राजीनामा तत्काल दिएर आन्दोलनमा जाने नभइ आन्दोलनका क्रममा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आए मात्र दिने बताउँछन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले भने, ‘जनताको चाहाना भए मात्र राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जान्छौँ भनेको । अहिले हामीले तत्काल सांसदलाई फिर्ता बोलाउने कुनै निर्णय गरेका छैनौं तर आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो र जनताको चाहाना भयो भने मात्र फिर्ता भएर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने हो ।’ उनले केन्द्रीय समिती बैठकबाट निर्णय गरेर नै राजीनामाको विषय बाहिर ल्याएको बताए ।

राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही पनि आफ्ना एजेण्डा आन्दोलनबाट स्थापित हुने क्रममा सांसद पद छोड्न तयार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी राजीनामा दिएर सडक आन्दोलन गर्न तयार छौँ । यो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । राप्रपा देशको पाँचै शक्ति हो । कमजोर छैन ।’

राप्रपाले आन्दोलनका लागि पुस माघमा देशभर तयारी गर्ने भनेको छ । राप्रपाले फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । यसका लागि राप्रपाले समान विचार भएका राजनीतिक दल र अन्य संघ संस्थालाई पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ राप्रपाको प्रदेशमा उपस्थिती

प्रदेश खारेजीको एजेण्डा बोकेको राप्रपाले २०७९ को निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशबाट आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थियो । बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशमा राप्रपाको पक्षमा राम्रो मत आयो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा राप्रपाको ६ सीट छ ।

१ सय १० सदस्य रहेको बागमतीमा राप्रपाको १३ सीट रहेको छ । गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४, कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राप्रपाको समान १ सीट छ ।