काठमाडौं– तपाईँलाई थाहा छ ? महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री को छन् ? सायद तपाईँलाई यो पनि थाहा छैन होला, सामान्य प्रशासनमन्त्री, वन मन्त्री, उद्योग मन्त्री वा युवा तथा खेलकूदमन्त्री को-को छन् ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा केही मन्त्री यस्ता छन्, जसले एक वर्षसम्म जनतामा चिनिने गरी काम गर्न सकेनन् । एक वर्षसम्म उनीहरु सिंहदबारभित्रै हराए ।

एक वर्षसम्म जनताले सम्झन लायक काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरू नियमित रुपमा मन्त्रालय जान्छन् । बेलाबखत आफ्नो गृहजिल्लातिर स-सना कार्यक्रममा अतिथि बनेर झण्डा हल्लाउँदै पुग्छन् । उनीहरु कहिले विदेश भ्रमणमा पनि जान्छन् । बाँकी समय न चर्चामा आउँछन्, न त ती मन्त्रीले देखिने गरी कुनै काम गरेको भनेर नागरिकमाझ चर्चा नै हुन्छ । 

केही मन्त्रीहरूले गरेका सामान्य गतिविधि र भेटघाटबारे समाचार बनाएर मिडियामा इमेल गर्ने कार्यकर्ता खटाउने गरेका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले यसो भन्नुभयो’ भनेर अनलाइनहरूमा छापिने पनि गरेको छ ।

कसै कसैले मन्त्रीलाई भेटेर फोटो खिचाउँछन् र फेसबुकमा ‘मन्त्रीज्यूसँग एक पोज’ भनेर तस्बिर पोष्ट गर्छन्, जसले ती मन्त्रीलाई थोरै भए पनि चर्चामा ल्याउने गरेको छ । 

केही मन्त्रीहरू चाहिँ मिडियामा चर्चामै छन् । तर, कामले हैन, विवादले । आफ्नो अनियन्त्रित बोलीका कारणले केही मन्त्री चर्चामा छन् ।जस्तो– सुदन किराती मन्त्री हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका राई अनेकखाले भाषणका कारण चर्चामा छन् ।

देशमा सहकारी पीडितको समस्या जर्जर छ । तर, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जना श्रेष्ठ सहकारीको समस्याप्रति बेखबरजस्तै छिन् । तथापि, उनी मन्त्रालयको कामबाट होइन, बेलाबखत आफ्ना श्रीमान रेशमलाल चौधरीको पक्षबाट कडा बोलेर चर्चामा आउने गरेकी छिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोको त चालचुल सुनिँदैन । उनी मन्त्रालयमा छन् या विदेशमा, केही अत्तोपत्तो सुनिँदैन । न काम, न नाम । महतो गुमनामजस्तै छन् । 

महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको कुर्सीमा छन्– सुरेन्द्रराज आचार्य । उनी काम गरेर चर्चामा आउन त परै आओस्, आफूले अनिच्छाएको मन्त्रालयमा काम गर्नुपरेको निकटस्थसँग गुनासो पोख्दै मन्त्री पदमा आसीन छन् ।

शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ बेलाबखत नयाँ संसद भवन र निर्माणाधीन मन्त्री निवासको भ्रमण गरेर चर्चामा आउने गरेकी छिन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले पनि यो एक वर्ष चर्चामा आउने र आफ्नो पहिचान बनाउने काम गर्न सकेका छैनन् ।

तीनजना राज्यमन्त्रीहरू सुशीला सिर्पाली, नन्दा चपाई र प्रमिला कुमारी त कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भन्ने नै आम जनताले यो एक वर्षमा पत्तो पाउन सकेनन् । उनीहरूको नियुक्ति गठबन्धनमा भाग पुर्‍याउन, संविधानले तोकेको २५ मन्त्रीको कोटा भर्न र राज्यकोषमा भार थप्न मात्र भएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका बेला गरेको पूजाआजाको तस्बिरमा उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल पनि गेरु वस्त्र लगाएर अग्रस्थानमा देखिएका थिए । त्यसपछि पशुपतिनाथमा पानी चढाउन गएको प्रधानमन्त्रीको टोलीमा पनि मन्त्री रिजाल देखिए । त्यसयता उनको नाम र काम खासै देखिएको छैन । अहिले सरकार र उद्योगीहरूबीच डेडिकेटेड लाइनको विवाद चर्किएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीको मारमा परियो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । तर, उद्योगमन्त्री रिजाल देखिने र सुनिने गरी प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनिता देवीले सम्हालेकी छन् । उनी कुन पार्टीकी हुन्, धेरैलाई थाहा छैन । संघीय निजामती ऐन अलपत्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्याका चाङ छन् तर मन्त्री अनिता सिंहदरबारभित्रै हराएकी छिन् ।

विगतमा चर्चामा आइरहने माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत पनि अहिले मन्त्री छन् । उनी देशको ऊर्जामन्त्री हुन् । तर उनी पनि यो एक वर्ष लगभग गुपचुपजस्तै देखिए । उनले चर्चामा आउने र देखिने काम गर्न सकेनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत कहिले १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिन्छ भन्छन्, कहिले के भन्छन् । उनी बोलेरै मिडियामा छाइरहेका छन् । तर, काम भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा मात्र केन्द्रित गरेको आरोप उनीमाथि छ । कामले भन्दा पनि उनी नामले चर्चामा आउने गरेका छन् । कहिले वीर अस्पतालको सुविधा काटेको भनेर उनीबारे समाचार आउने गर्छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी शुरुमा भाषणका कारण समाचारमा छाए । अहिले उनको चालचुल छैन । खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवको त नामै सुनिँदैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सधैँ एउटै भाषण सुनिन्छ– अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ ।

शिक्षामन्त्री अशोक राई शिक्षक आन्दोलनका बेला चर्चामा थिए । अहिले उनले शिक्षा ऐन पनि ल्याउन सकेनन् । उनले चर्चामा आउने काम गर्न सकेनन् । राईकै पार्टी जसपाले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको बताएको छ ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री  रेखा शर्मा चर्चामा आउनु स्वाभाविकै हो । मन्त्री शर्माले काम गर्नैपर्दैन, क्याबिनेटको बैठकका निर्णय पढेरै भए पनि उनी चर्चामा छिन् । तर, उनले सम्हालेको सञ्चार मन्त्रालय भने लथालिंग छ । चाहे एनसेल प्रकरण होस्, चाले सुरक्षण मुद्रण र सेटेलाइट खरीद प्रकरण होस् । चाहे टेरामक्स खरीद प्रकरण नै किन नहोस् । न काम, न छानविन ।  

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई विदेश डुल्दैमा ठिक्क छ । कानुन बनाउनुपर्ने कामहरू लथालिंग छन् । सहकारीको समेत नेता मानिने कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले पनि सिंहदरबारमा घाम तापेरै वर्षदिन गुजारेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयको प्रकृतिले गर्दा चर्चामा आउने नै भए । तर, एयरपोर्टमा सुन तस्करी नरोकिनु र सहकारीका ठगहरूलाई गिरफ्तार गर्न नसक्नुले गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समय कामभन्दा बढी नाममै सीमित बनेका छन् । 

अर्का उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का न मिडियासँग बोल्छन्, न त उनले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको काम नै प्रभावकारी हुन सकेको छ ।

अफ्रिकी मुलुकबाट शान्ति सेना फर्काइन थालेको अवस्था होस् या चार वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्यो भनेर प्रधान सेनापतिले गरेको गुनासो होस्, रक्षामन्त्री खड्काको काम उल्लेख्य देखिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा एनपी साउद छन् । उनी मिडियामा चर्चामै आइरहे पनि हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपालीलाई छुटाउन पहल गर्न नसक्नु र रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फर्काउन नसक्नुलाई नेपालको कूटनीतिक कमजोरी मानिएको छ । जसको मुख्य जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । परराष्ट्रमन्त्री कति सफल भए भन्ने कुरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक दक्षतासँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ ।   

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रकाश ज्वालाको मूल्यांकन विकासका काममा कति पुँजीगत खर्च भयो भन्ने आधारमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठेकदारहरू भुक्तानी नपाएर बसेको र विकास खर्च न्यून रहेको अवस्था छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकेको छैन ।
अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बाँकी रहे, उनी पुष्पकमल दाहाल । विभिन्न कार्यक्रममा भाषण गर्दैमा उनको वर्ष दिन बितेको छ । जनताको कामलाई सहज बनाउने र सुशासन दिने उनको नारा एक वर्षसम्म नारामै सीमित हुन पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई पुस १० पछि निकाल्छु भनेका छन् । तर प्रश्न छ– निकाल्ने चाहिँ कसलाई ? किनकि, उल्लेख्य काम नगर्नेमा २५ जनै छन् । अझ, सरकारले काम गर्न नसक्दा त्यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो ।

के भन्छन् मन्त्रीज्यू ?
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले केही मन्त्रीहरूलाई यो एक वर्षमा केके काम गर्नुभयो भनेर सोध्यौँ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला नीतिगत जटिलता तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या हुँदाहुँदै पनि उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्छन् । पूर्वाधार, सडक, पुल र यातायात क्षेत्र आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘न बाँच्न सक्ने, न मर्न सक्ने अवस्थाका आयोजनाहरूमा प्राण भर्ने काम गरेको छु ।’ 

मन्त्री ज्वालाले अगाडि बढ्नै नसक्ने योजनाको ठेक्का तोड्ने समेत काम गरेको दाबी गरे । सडक पिच गर्ने कामले गति लिएको बताउँदै । दार्चुला र हुम्लामा नयाँ सडक विस्तार गर्ने काममा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए । यही आर्थिक वर्षमा हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम गरेको उनको दाबी छ ।  

यसअवधिमा रत्नपार्कदेखि सूर्यबिनायकसम्मको द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरेको सुनाउँदै मन्त्री ज्वालाले सवारी चालक लाइसेन्सको समस्या चाँडै हल गर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफू कामको शिलशिलामा कैलालीतिर रहेको बताए । उनले एक वर्षको अवधिमा ५ सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन भएको बताए ।  अब तत्कालै ५ सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने उनको तर्क छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनको समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउँदै केही प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै उनले यसलाई एक वर्षको उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरे । मन्त्री बस्नेतले खबरहबसँग भने, ‘वितरण प्रणालीमा अबको डेढ वर्ष भित्रमा शतप्रतिशत विद्युतिकरण योजनाका साथ लागिरहेका छौँ । अहिले ९८ प्रतिशत वितरण भएको छ ।’

त्यस्तै, सिँचाइको क्षेत्रमा ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन बाँकी रहेको भन्दै त्यसका लागि पनि आयोजना अगाडि बढेको उनको तर्क छ । उनले मन्त्रालयबाट धेरै काम भएको तर, बाहिर कति आए या आएनन् भन्ने केलाउन नपाएको बताए । 

त्यसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी पनि आफूले मन्त्रालयमा आएर नीतिगत रूपमा थुप्रै कामहरू गरेको बताउँछिन् । मन्त्रालयले गर्ने सम्पूर्ण काममा कुनै कमी नआएको उनको तर्क छ । उनी आफ्नो काम देखेर प्रधानमन्त्रीले पनि खुसी व्यक्त गरेको सुनाउँछिन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको समीक्षामा आफ्नो मन्त्रालयले गरेको पहिलो नम्बरमा आएको उनको दाबी छ । स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्ने कुरामा आफू केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्री अनिता भन्छिन्, ‘७५३ स्थानीय तहका अनेक समस्यालाई सुधार गरेर लगिरहेकी छु ।’

मन्त्रालयमा काम गर्न सकिएन भन्ने मन्त्री कोही पनि भेटिँदैनन् । सबैले एक वर्षमा उल्लेख्य काम गरेकै दाबी गर्छन् । मन्त्रालयबाट हुने दैनिक गतिविधिलाई नै उनीहरूले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।   

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सुरेन्द्रराज आचार्य आफ्नो मन्त्रालय देखिने गरी काम गर्ने मन्त्रालय नै नभएको गुनासो पोख्छन् ।  विकासको काम जस्तो बाहिर आइहाल्ने कुरा आफ्नो मन्त्रालयको काममा नहुने उनले भनाइ छ । 

आचार्यले यो एक वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे । ६ वर्षदेखि रोकिएको बालबालिका नीति पास गरेको सुनाए । उनले भने, ‘आठवटा बाल सुधार गृह  थिए, अहिले बाँकेमा थपेर ९ वटा बनाएको छु । त्यो सुधार गृह ३ सय क्षमताको छ ।’ 

त्यस्तै, चेलीबेटी बेचबिखन रोक्नका लागि सातै प्रदेशमा पुनःस्थापना केन्द्र बनाउने गरी लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहल गरिरहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।  

हरेक जिल्लामा महिला विकास शाखा हटेको हुनाले समस्या भएको भन्दै ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा अधिकृतहरूलाई फोकल पर्सन तोकेर हरेक जिल्लामा आउने समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू पनि आफ्नो मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयजस्तो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘टेक्निकल विषय हो, यहाँ अन्य मन्त्रालयको जस्तो नीतिगत तथा बाहिर देखिने किसिमको काम नहुने रहेछ ।’ 

तर, उनी यो एक वर्षमा खेल क्षेत्रको सुधार गर्न लागि परेको बताउँछन् । तर, बजेट अभावले काम गर्न समस्या भएको उनको गुनासो छ । यसबीचमा खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण हुन नसकेको चाङलाई नीतिगत संशोधन गरेर समाधान गरेको उनको तर्क छ ।

खेल जितेर आएको एक सातामै खेलाडीले पुरस्कार पाउने सिस्टम बसालेको उनले बताए । खेल क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि सातै प्रदेशमा पालिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने काम गरेको उनी तर्क गर्छन् । यसमा प्रदेश र केन्द्रले गर्ने सहयोगका बारेमा छलफल गरिएको उनले खबरहबलाई बताए ।

खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन विराटनगर, काठमाडौँको मूलपानी चितवनको भरतपुरमा रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने काम अगाडि बढेको उनले सुनाए । 

खेलकुद मन्त्री लिम्बूले कर्मचारी समायोजनको काम पनि गरेको बताउँदै भने ‘विगत २७-२८ वर्षदेखि बढुवा नभई बसेका कर्मचारीको बढुवा भएको छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण रञ्जिता श्रेष्ठ आफूले मन्त्रालयमा आएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीति ल्याएर काम गरिरहेको बताउँछिन् । 

सहकारीका समस्या समाधान गर्न आफूले जोड बल गरिरहेको उनी तर्क गर्छिन् । आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय काम गर्ने बताउँदै मन्त्रालय मातहतका काम विवादरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्ने उनी तर्क गर्छिन् । उनले आफू नुवाकोटमा भएकाले सम्पूर्ण कामको विवरण भन्न असक्षम रहेको बताइन् ।

पूर्वसचिवको नजरमा प्रचण्ड सरकारको वर्ष दिन 

विभिन्न सरकारकालाई नियालेका अनुभवी पूर्वप्रशासक हुन् पूर्वसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ । सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवमा रुपमा काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । 

पूर्वसचिव श्रेष्ठ यो सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको बताउँछन् । धेरैवटा दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले मन्त्रीहरूले पनि उल्लेख्य काम नगरेको उनको तर्क छ ।

श्रेष्ठ खबरहबसँग भन्छन्, ‘काम हुन नसकेको कारण केलाउनुपर्छ । काम नभएका कुराहरू आएका छन् । सरकारले सच्चिएर काम गर्नुपर्छ । काम सबैलाई देखाउन मन छ, तर प्रभावकारी मात्रामा भएन जस्तो अनुभव मलाई पनि छ ।’