कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको काम सुरु « Khabarhub

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको काम सुरु


१५ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गादेखि काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण पुनः प्रारम्भ भएको छ ।

विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम यसै महिनादेखि सुरु भएको हो ।

नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको सडक विस्तार र कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाका ठेकेदार चार वर्षपछि काममा फर्किएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लामो समयको प्रतीक्षापछि ठेकेदार काममा फर्किएकाले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौँ । निर्माणलाई गति दिन सहजीकरण र समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

विसं २०७४ मा निर्माण कम्पनी शर्मा–गजुरमुखी नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७७ असार र साउन महिनाको पहिरोको तथा कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डको सडकमा क्षति भएको थियो ।

पहिरोपछि बीमा दाबी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले रोकिएको सडक निर्माणलाई पुनः थालिएको शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

‘आगामी जेठ महिनाभित्र सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने कार्ययोजनाका लागि उपकरण, मजदुर परिचालन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘हाल एक सय १० जना मजदुर, चारवटा ब्रेकरसहितको डोजरलगायत आवश्यक उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइएको छ ।’

विसं २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको ‘भेरियसन अर्डर’सहित लागत ६३ करोड पुगेको छ ।

हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका इञ्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताए । घाँसा–कैकुखोला खण्डको दुई किलोमिटर सडकमा डीबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ ।

म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे र बाँदरजुङभिर क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ । सोही सडकमा ६ सय मिटर ढलानको तयारी गरिएको छ ।

पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा २ दशमलव ५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट झिकिएको छ । नागढुङ्गा–काभ्रे खण्डमा ८ दशमलव ५ किलोमिटर दूरीमा डीबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको बेगखोला–नागढुङ्गा खण्डको करिब १० किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र सुरु भएको छ । शर्मा–युनाइटेड कम्पनीले ठेक्का लिएको यो सडकको नागढुङ्गादेखि बेगखोलातर्फ ‘प्राइम कोड’ बिछ्याउन थालिएको हो ।

यो खण्डमा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण सकेर ‘बेस’ र ‘सब बेस’सँगै प्राइम कोड बिछ्याउने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

राहुघाट–बेगखोला खण्डको राहुपारेदेखि कुनौटासम्म ६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघिनै कालोपत्र भए पनि धेरै ठाउँमा जीर्ण बनिसकेको छ । राहुघाट–बेगखोला खण्डको बाँकी भाग स्तरोन्नति र कालोपत्रको कामलाई नागढुङ्गा–बेगखोलाको काम सकेपछि पूर्णता दिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटरसडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३–०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

उक्त सडकको छ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन खण्डमा १९ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । उक्त सडक योजनाअन्तर्गत १३ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८०, आइतबार  ७ : १९ बजे

नबिल बैंकद्वारा गोपनीयता चुहावट आरोपको खण्डन

काठमाडौं– नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गरी बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण

एमाले प्रमुख सचेतकमा सांसद ऐनबहादुर महर

काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संघीय संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाका सदस्य ऐनबहादुर

प्रधानमन्त्री कप एनभिएमा पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ

सुकुम्वासीको पक्षमा एमाले, बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू जबरजस्ती

व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रहरीको आग्रह

काठमाडौं- सरकारले सुरु गर्न लागेको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन नेपाल