सन्धी सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन « Khabarhub

सन्धी सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन


२५ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न मितिमा भएका सन्धी सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा  अन्तरसरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धी सम्झौताहरू, संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालको आवश्यकताका आधारमा मात्रै मित्रराष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य जीवन परियारले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिको क्षेत्राधिकार अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता रहेकाले यस विषयमा समितिमा नै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग हालै भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  ३ : २६ बजे

‘जिम्मेवारी पाउँदा युवाले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हामी हौँ’

काठमाडौं- २०७९ को निर्वाचनमा निशा डाँगी कान्छी माननीयका रुपमा राष्ट्रिय

१३ स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषित, ६ औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमी सम्मानित

काठमाडौं – सरकारले बालश्रम अन्त्य, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण र स्वदेशमै उद्यमशीलता

दोहा वार्तापछि अमेरिका–इरान संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति

दोहा- कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा दोहामा सम्पन्न अप्रत्यक्ष वार्तापछि संयुक्त राज्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्यायो अस्पताल र कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्यो

  काठमाडौं- अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले