टेरामक्स र एमडीएमएससम्बन्धी कागजात बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन « Khabarhub

टेरामक्स र एमडीएमएससम्बन्धी कागजात बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन


४ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी कागजात सातदिनभित्र बुझाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको आज बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एमडीएमएस र टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले टेरामक्स र एमडीएमएस सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णयका साथै खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्यलगायतका विषयका कागजात सात दिनभित्र बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणालीका बारेमा यसअघि भएका निर्णयका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइन् । टेरामक्स र एमडिएमएस कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको देखिए छानबिनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा मन्त्री शर्माले ती प्रणालीका बारेमा विगतका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनकर्ता निकायबाट भएका कामबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

समिति सदस्यहरुले देशलाई आर्थिक भार पर्ने गरि टेरामक्स र एमडिएमएसको कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८०, बिहीबार  ५ : ३३ बजे

म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद छानबिनः १९ बुँदे कार्यविधि पारित

काठमाडौँ – निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी

भोटेकोशी–कालीगण्डकी करिडोर अध्ययन समितिको सभापतिमा पौडेलको मात्रै उम्मेदवारी

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन

भ्यानको ठक्करबाट ४५ वर्षीया गुप्ताको मृत्यु

वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ भानु चोकमा विद्युतीय सवारीसाधन (भ्यान)ले ठक्कर दिँदा

भूमि र वन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौं– सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र