१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो विकास साझेदारसँग सुझाव | Khabarhub Khabarhub

१६ औँ योजनाका लागि आयोगले लियो विकास साझेदारसँग सुझाव


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना र अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज यहाँ भएको छलफलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएक छन् ।

नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझोदार समूहको नेतृत्व हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हाम्डी र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हिक्काले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । छलफलमा अतिकम विकसित मुलुक ९एलडिसी०बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हाम्डीले सफल एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपाल विकासको अर्को अध्ययायमा प्रवेश गर्ने बताए। अन्य सहभागी विकास साझेदारहरुले आफ्ना देशीय कार्यक्रमलाई १६औँ योजना र एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति रणनीतिसँग तादम्यता मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई १६औँ योजनामा समावेश गर्ने बताए । आयोगले आजै १६औँ योजनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १० : ५९ बजे

‘आफूले गर्न नसक्दा अरूमाथि दोष थुपार्नु गलत हो’ 

जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेस, मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सधैँ सौहार्द्रपूर्ण छ : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र चीनबीचको

स्वास्थ्य एआईको विषयमा छलफल गर्न हाईकन सम्मेलन

काठमाडौं– हेल्थ एआई फर अल कन्फ्रेन्स (हाईकन) २०२५ काठमाडौंमा सुरु

सरकारलाई सुझावसहित एमालेले पारित गर्‍यो १४ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं – प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले तीन दिनसम्म बसेको आठौं

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नदिन सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं– नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स नदिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको