काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकारण संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

विराटनगरमा शुक्रबार भएको वार्तामा प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्नेलगायतका सहमति भएको हो ।

त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ भने पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ भने फाल्गुन १० गते अगावै दुबै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिए ।

त्यस्तै संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सहमतिसंगै पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । उनले पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लामा जान लगाएको रोक पनि अब हटाउने बताए ।

त्यस्तै उनले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएको अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिने र निषेधात्मक गतिविधि नगर्ने उल्लेख गरे । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता संयोजक कमलप्रसाद जबेगु, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने संघर्ष समितिका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई लगाएत ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत माघ ६ गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।