कर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायी गरे सरकारको आलोचना « Khabarhub

कर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायी गरे सरकारको आलोचना


१९ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योगी÷व्यवसायीहरुले कर वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले चालू आर्थिक वर्षबाट एकैपटक चार गुणा बढि हुने गरी कर वृद्धि गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

आइतबारबाट ललितपुरमा सूरु भएको व्यवस्थापन गोष्ठीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तहमा समेत गरी दोहोरो करको मारको मागरमा पर्ने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले करको दायरा बढाउने अभियानमा भने सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले कर मैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही हुने गरी करको व्यवस्था सरकारले गर्न नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट कर वृद्धि गरेर व्यवसायीहरुलाई मारमा पारेको भन्दै तत्काल हटाउन माग गरे । उनले व्यवसायका लागि चर्को व्याजदरका कारण मुलुकको उद्योगधन्दा फष्टाउने अवस्था नरहेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७६, आइतबार  १ : ४७ बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास