काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा १ खर्ब छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

वित्तीय क्षेत्रको सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।

थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई छ । आउँदो बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको पहल, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको तादम्यता मिलाउन गरिएको पहलले अर्थतन्त्र सहज भएको उनका भनाई छ ।

ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्ने क्रम रहेको, घरजग्गा कारोबार र पूँजीबजार सुधारोन्मुख भएको, विदेशी विनिमय पर्याप्तता, राजस्व बृद्धिदर १० प्रतिशत जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिदै गएको उनले तर्क गरे । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेपनि बाह्य र आन्तरिक कारणले चुनौती मुक्त भने नभएको उनले सुनाए ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनले राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको अर्थमन्त्री महतको भनाई छ ।