भारतीय क्रिकेटरको तलब वार्षिक एकदेखि सात करोड भारुसम्म « Khabarhub

भारतीय क्रिकेटरको तलब वार्षिक एकदेखि सात करोड भारुसम्म


१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


14.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बिसीसीआई) ले २०२३/२४ मा खेलाडीको सेन्ट्रल कन्ट्रयाक सार्वजनिक  गरेको छ ।

बिसीसीआईले बुधबार सार्वजनिक गरेको सेन्ट्रल कन्ट्रयाकमा क्रिकेट खेलाडीलाई चार ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ ।त्यस्तै राष्ट्रिय टिममा रहेका र घरेलु प्रतियोगिता नखेलेका श्रेयस अय्यर र इशान किशनलाई बोर्डले सेन्ट्रल कन्ट्रयाकबाट बाहिर राखेको छ ।

सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्टको ए प्लस ग्रेडमा रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रित बुमराह र रविन्द्र जडेजा रहेका छन् । उनीहरुले बोर्डबाट बार्षिक ७ करोड भारु पारिश्रमिक पाउने छन् ।

त्यस्तै ग्रेड ए मा आर आश्विन, मोहमद शामी, मोहमद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल र हार्दिक पाण्डेय रहेका छन् । उनीहरुले बार्षिक ५ करोड भारु पारिश्रमिक पाउने छन् ।

त्यसैगरी ग्रेड बी मा सूर्यकुमार यादव, ऋषव पन्त, कुलदीप यादव, अक्सर पटेल र यशस्वी जैसवाल रहेका छन् । उनीहरुको बार्षिक पारिश्रमिक ३ करोड भारु रहेको छ ।

त्यस्तै ग्रेड सी मा रिंकु सिंह, तिलक बर्मा, रुतुराज गायकवाड, श्रदुल ठाकुर, शिभम दुवे, रवि विश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंटन सुन्दर, मुकेश कुमार, संजु सामसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्ण, अभेश खान र रजत पाटीदार रहेका छन् । उनीहरुले बार्षिक एक करोड भारु पारिश्रमिक पाउने छन् ।

साथै हाल टेस्ट टिममा रहेका सरफराज खान र ध्रुव जुरेलले इङल्याण्डविरुद्धको पाँचौं टेस्ट खेलेमा उनीहरुपनि ग्रेडमा रहने बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ५९ बजे

मर्मतपछि एमालेको केन्द्रीय कार्यालयबाट नियमित काम सुरु

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) ले पुरानै ललितपुर, च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टीको

पोखरामा बुधबारदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार र सूचना प्रविधि मेला

कास्की – पोखरामा यही बुधबारदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार र सूचना

कमला नदीमा अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बनाइँदै

सिरहा – हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियारसहित तीनजना पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारसहित तीनजनालाई

सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग सर्वोच्च अदालतले