काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरुले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र तथा राष्ट्रियस्तरका विविध मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन बानियाले जनप्रतिनिधिले सदनमा उठाएका आवाजको सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

संसद वैठकको विशेष र शुन्य समयमा उठेका आवाजको सम्बन्धित निकायबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखसंग आग्रह गरे ।

सांसद रंगमती शाहीले जनताहरु विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य भइरहेको भन्दै जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘विषादीयुक्त तरकारी खाएपछि विरामी भइन्छ भन्ने थाहा छ । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं बिरामी भए हामीले उठाएको करबाट विदेशमा उपचार भइहाल्छ । हामी जनता बिरामी भए सिटामोल खान पाउँदैनौ । हामी जनता बाँचे पछि नै तपाईको रेल र पानी जहाज चढौला । हामी नै बाँचेनौ भने तपाईंको रेल र पानी जहाज कस्ले चढ्ला ? यो जनताको आवाज हो ।’

सांसद बिमला नेपालीले लोकसेवा आयोगले ९ हजार भन्दा बढी पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम नभएको भन्दै संसदीय समितिले आयोगलाई नीतिगत निर्देशन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले बाली लगाउने समयमा किसानले मलखाद नपाएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा खेतीको समयमा मल अभाव हुन नदिन पूर्व तयारी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भैरव बहादुर सिंहले बझाङ जिल्लाको थलरा गाउपालिकामा एक महिलाको बलात्कार पछि हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै अपराधी पहिचान गरि कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड ६ लेनको बनाउने र कोटेश्वरमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले ओखलढुंगाका अधिकांश स्थान सुख्खाग्रस्त भई स्थानीय आक्रान्त बनेको भन्दै स्थायी समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै, सांसदहरु राजेन्द्र कुमार राई , रानी मण्डल लगायतले बाढीपहिरो र डुबान प्रभावितका लागि राहत र पुनस्थापनाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।