समकालीन देशको राजनीतिमा ‘उप’ फुर्को जोडिएका पद विवाद, विग्रह र बैमनुष्यका कारण बन्दै आएका छन् । उप राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, नगरपालिका उपप्रमुखदेखि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको अधिकारलाई लिएर एउटै दलका प्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन् । 

एकातिर अधिकार कम पाएको गुनासो छ भने अर्कातिर यो पद नारी शक्ति डम्पिङ गरिएको गुनासो संस्कृतिका रुपमा विकास हुँदै आएको छ । धेरै प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद सतहमा आएर पानी बारबारको अवस्था पनि छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उपसभामुखमा आसिन कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवदेखि बहालवाला उपसभामुख इन्दिरा रानामगरसम्म आइपुग्दा विभेदको अनुभूतिका प्रलाप सुन्न पाइन्छ ।  

उपसभामुख राना महिलालाई ‘उप’ दिएर कम जिम्मेवार बनाइने गरेको टिप्पणी गर्छिन् । यसअघि पनि आफूले आवास सुविधा नपाएको विषयलाई उनले प्रतिष्ठासँग जोडेर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन । उनी भन्छिन्, ‘महिला पनि प्रमुख बन्ने हैसियतमा योग्यता, क्षमता निखार्नु पर्छ । त्यसका लागि पार्टीहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ । नयाँ आएका पार्टीले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।’ खबरहबसंगको कुराकानीमा उपसभामुख रानाले सभामुखका अघिल्तिर आफू निरीह बन्नुपरेको गुनासो गरिन ।  

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको हैसियतबाट हेर्दा महिला सहभागिताको विषय कसरी लिनुहुन्छ ?
संसद्‌मा मात्र नभएर अन्य कार्यक्रममा पनि कोही महिला सांसदहरुले संवेदनशील विषयमा आवाज उठाइरहनु भएको हुन्छ । तर त्यो विषयले मिडियामा कति पनि ठाउँ पाउँदैन । कभर नहुनुको कारण महिलाले पाएको स्थानमा पनि भर पर्छ । यसको मतलब हामीले त्यहाँ पुग्ने इच्छाशक्ति पनि पाल्नुपर्छ । बाहिर कति र कस्ता विषय उठाउने त्यसको निर्क्योल पनि गर्नुपर्छ । पुरुष पदमा छन् । पदमा हुनेसंग स्वभावत अधिकार पनि हुन्छ । तर यसमा महिला एकजना पनि पर्दैनन् । महिलालाई अधिकार दिलाउने विषयमा पनि लडिरहेकी छु । प्रतिनिधिसभामा मेरो भूमिका यसैमा परिलक्षित छ । 

महिला सांसदहरू संसद्‌मा कम बोल्नुको कारण अवसर नपाएर हो या क्षमता नपुगेर हो?
उहाँहरू निर्णायक तहमा हुनुहुन्न । प्रमुख सचेतक र सचेतक पनि पुरुषको हालीमुहाली छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुधारको प्रयास थालेको छ । त्यो पार्टीमा महिलाको उपस्थिति पनि व्यापक छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पनि महिला नै भएकाले त्यहाँ पनि सुधारका संकेत देखिएला । माओवादीले पनि सञ्चार मन्त्रालय महिलालाई जिम्मा लगाएको छ ।  एमालेले पनि सचेतकमा सुनिता बराललाई पठाएको छ । अघिल्ला कार्यकाल भन्दा व्यापक सुधार आएको छ । यसैमा ढुक्क हुने हैन कि अझ व्यापक बनाएर लैजानुपर्छ । मिडिया कभरेजमा सुधार आएको छ । 

उपसभामुख भएको नाताले मैले सक्रियतापूर्वक सहजीकरण गरिरहेकी छु । मैले महिला सांसदहरूको  एक वर्षे समीक्षात्मक कार्यक्रम राखेकी थिएँ । यसअघि अभ्यास नभएको कार्यक्रमले सहभागीहरूका उत्साही हुनुभयो । 

बजेट अभाव हुन्छ तर बजेटलाई प्रतिष्ठा बनाएर अल्झेर बस्दिनँ । केही कार्यक्रम हुँदा महिला सांसदलाई म आफैं फोन गरेर सक्रिय बनाउँछु । मलाई त्यही कामको लागि राज्यले खटाएको हुनाले निष्ठापूर्वक काममा लाग्छु । 

कार्यक्रमको कुरा गर्दा यहाँलाई संवैधानिक निकायहरूको बैठक र अन्य कार्यक्रम हुँदा खबर आउँछ या आउँदैन ?
यो केही हदसम्म समस्या नै छ । तर मैले समस्याको रूपमा लिएको छैन । सबै मिलाएर अगाडि बढिरहेकी छु । बाधाहरू छन् । कतिपय सभासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मिटिङमा पनि खबर नआएको, ढिलो आएका उदाहरण पनि छन् । तर म आफुलाई काँडा काँडा छिचोलेर निस्किएको फूल ठान्ने भएकाले यस्ता झिनामसिना विषयले छुँदैनन् 

अन्य महिला सांसदहरूले यहाँसँग कस्तो गुनासो गर्नुहुन्छ ?
हो, महिला सांसदहरूले पनि मलाई धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले मलाई मिडियाले कुरा नसुनेकोमा उहाँहरूको चित्त दुखाई छ ।  भाइरलभन्दा पनि विषयको गाम्भीर्यलाई मिडियाले स्थान दिनुपर्यो भन्ने माग उनीहरूको पाउँछु । म त संसद्‍मा सबैलाई एक दुई मिनेट बोल्न दिउँ भन्ने मान्यता राख्छु । कतिपयले समयको ख्याल गर्नुहुन्न । समयको व्यवस्थापन पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । मुख्य विषय भनेको एक अर्काको अस्तित्व कसरी स्वीकार्ने भन्ने नै हो । उनको  काम हुँदैन भनछन । तर मेरो हकमा उल्टो भएको छ । म त कहिले खान पनि भ्याउँदिन । 

उपसभामुख हुनुअघि र भएपछिको अनुभव सुनाइदिनु न ?

म त प्राइमरी भोटबाट आएको हुँ । मलाई कसैले चिनेको थिएन । मेरो पृष्ठभूमि राखिएको थियो, त्यसैको आधारमा भोट पाएको हुँ । र म जनजातिबाट पहिलो नम्बरमा आएको हुँ ।   जनजातिबाट पहिलो नम्बरमा आयो भने संसदमा गएर एउटा ग्रास रुट लेबलको कुरा बोल्नु सक्नु हुन्छ भनेर मलाई सदनमा बोलाएको हो ।  मैले अहिले पनि त्यो हाइट कायम राखेकी छु । 

यहाँले सोधे हुन्छ मैले धेरै पटक राजीनामा दिन खोजेको हो ।  किनकि म एउटा समाजसेवी भएको नाताले विभिन्न देशमा मन्तव्य दिन विश्वविद्यालयमा गइराख्ने मान्छे हो । वर्षेनी दुई, तीनवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाउँदै आएकी हुँ । कतिपयले मेरो यो पृष्ठभूमि नबुझी सामाजिक सन्जालमा सस्तो भाइरल बनाइदिएका छन् । 

यहाँले पदको कुरा गर्नुभयो, सांसद आफैँमा मर्यादा एवं जिम्मेवारी प्राप्त अभिभावकीय पद हैन र ?
महिला बोल्नु भएको हुन्छ तर उहाँहरू आफ्नो दलीय अवधारणामा समेटिनु भएको हुन्छ । बोलेको कुरा पनि दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । अनुसन्धानमा आधारित विषयमा बोल्न दिइँदैन । सरदर विषयमा सञ्चारकर्मीको ध्यान नजानु स्वाभाविकै हो । महिला सांसदले पनि अध्ययन बढाएर आफ्नो वाककलामा विकास गर्नुपर्छ । सान्दर्भिक विषय आवाज उठाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । अब रबरस्ट्याम्प भएर बस्नेको काम छै । आजको दिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो । भोलिका लागि आफूलाई साँच्ने होइन । सांसद पद मन्त्री बन्ने बाटो हो । यदि पार्टीले बोल्नमा नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने संसदीय दलमा आवाज उठाउन सक्नुपर्यो ।

पार्टीमा टिकट पाउने ठाउँमा पनि त महिलाले फाइट गर्न नसकेको प्रस्ट छ नि हैन ?
ठूला पार्टीहरुमा भागवण्डाको समस्या छ । एक किसिमले हेर्दा यो सहभागिता त हो तर देश हितमा पक्कै हुँदैन । प्रतिनिधित्वलाई यहाँ सत्ता र स्वार्थको लागि बुझियो । सहभागिताका नाममा आग्रह, पूर्वाग्रहले काम गर्नु हुँदैन । बल्ल बल्ल पार्टीबाट फाइट गरेर पदमा पुग्यो तर कतिबेला चट् हुन्छ पत्तै हुन्न । विश्वास बोकेर आउनेको खैरियत देखिदैन । अर्को कुरा निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो भयो कि औसत महिलाले त्यो भार धान्नै सक्दैनन् ।  

राजनीतिसंगै पारिवारिक बोझ पनि उत्तिकै छ ।  अझ क्षमता भएका महिलालाई परिवारले सहयोग नगरेको देखिन्छ । महिला उठेको ठाउँमा अर्को पुरुष पनि उठाइन्छ । अनि महिलाले महिलालाई सहयोग नगर्ने प्रथा पनि अर्को समस्या हो । 

संविधानमा कार्यकारी पदमध्ये १ महिला भनिएको छ तर किन महिलालाई उप पद मात्र दिइन्छ ? यसका लागि फाइट किन हुँदैन ?
हो संविधानले त उप मात्र दिनु त भनेको छैन । ब्यालेन्स त हुनु पर्‍यो त्यो ब्यालेन्स मिलाउन उप दिन्छन् । त्यसमा पनि महिलाले होमवर्क गरेन भने लडेन भने कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले महिला सशक्तीकरण र एकता आवश्यक छ ।

उप पाए पनि आफ्नो काम गर्नुपर्यो । महिलाहरूलाई कसरी अभिमुखीकरण गर्ने आफ्नो काम बेस्ट दिने कोसिस गर्नुपर्यो । म संघीय संसद्को उपसभामुख एउटा महिला भएको नाताले त्यो गरिन भने धेरै प्रश्न आउँछ । सभामुखले भने अनुसार काम गर्नुपर्ने तर त्यसलाई कतिपय ठाउँमा क्रस गरेकी छु । सभामै हेर्नुहुन्छ भने मैले सभामुखको छायाँ भएर काम गरेकी छु । म एउटा महिला भएको नाताले बोल्नु पर्छ भनेर पनि आफूले प्रयास गरेकी छु र त यो सकारात्मक परिणाम आयो नि  । हरेक देशमा १०–१० वर्षमा संविधान बन्छ । कानुन पनि बन्नु पर्‍यो । 

अब अन्य कुरामा संसद् पनि नियमावली बनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न म एक्लैले त सक्दिनँ सम्पूर्ण माननीयहरूको सहयोग चाहियो । उहाँहरूले पार्टीले नबोल भनेको छ भनेर के चुप लागेर बस्ने ? त्यसरी त हुँदैन नि । र यहाँ यसो गरेर उसो गरेन भनेर भन्नु पनि हुँदैन । अरूलाई आरोप लगाउनु भन्दा हामी आफै सङ्गठित भएर महिलाका मुद्दाहरूलाई कसरी बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा एक हुनुपर्छ । 

त्यसो  भए सभामुख र उपसभामुखको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
उपसभामुख पद सभामुखको छायाँ हो । र कानुले तोकेको भूमिका मैले निर्वाह गर्नुपर्छ । मलाई उहाँले औपचारिक मिटिङहरूमा राख्नु भयो भने अवश्य सहयोग गर्छु । मेरो पदीय धर्म भनेको सभामुखलाई सहयोग गर्नु नै हो । हाम्रो संसद्लाई बलियो र जीवित बनाएर मर्यादित बनाएर लैजानु मेरो पनि कर्तव्य हो । 

अन्तिममा कहिलेकाहीँ उप भएर हेपिएको फिल हुन्छ ?
उप भनेर डोमिनेट गरेको जस्तो फिल हुन्छ, भइराखेको छ । समयमा मिटिङहरूको खबर पनि मैले पाउँदिन । कसै कसैले फिल गराएका छन् । तर मान्छे चिन्ने अरूलाई नचिनाउने योजनामा छु । हामीले खटपट गरेर अगाडि बढाउने हैन । मैले सबैको अधिकारको लागि आवाज उठाउनु पर्छ ।