सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने बिगेसोकाे चेतावनी  | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने बिगेसोकाे चेतावनी 


९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


234
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)ले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राज्यले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिगेसोले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले यति ठूलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्व पूर्ण विषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै नै रहस्यमय भएको बताए ।

उनले फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिए। लिम्बुले अब पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आगामी समयमा पोखरा,बुटवल लगायत देशका मुख्य सहर केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तयारी रहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्यधिक पीडित रहेको बताए । घर्तीले गोर्खाहरूले अरूको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ३ : १९ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही