विभागले भित्र्यायो ‘मास प्रिन्टर’, सेवाग्राहीले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउने विश्वास | Khabarhub Khabarhub

विभागले भित्र्यायो ‘मास प्रिन्टर’, सेवाग्राहीले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउने विश्वास


२२ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लामो प्रयासपछि सरकारले एकै पटकमा धेरै स्मार्ट कार्ड छाप्ने क्षमता भएको ‘मास प्रिन्टर’ भित्र्याएको छ । चार वर्षअघिदेखि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण थालिएकोमा मास प्रिन्टर नहुँदा अझै १० लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न बाँकी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागसँग अहिले भएको उपकरणले एकै पटकमा धेरै स्मार्ट कार्ड नछाप्ने भएकाले सेवाग्राहीले करिब एक वर्षसम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्न ल्याइएको मास प्रिन्टर आज विभाग कार्यालय आइपुगेको हो ।

एकडेढ महिनापछि उक्त उपकरण प्रयोगमा आउने विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए । उपकरण आएपछि त्यसको जडान, परीक्षणलगायतका काम सकिएपछि नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । विभागले मदरास प्रिन्टर प्रालिमार्फत प्रिन्टर खरीद गरेको हो ।

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरणमा रहेको ढिलाइ हटाउनका लागि ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता खनालले भने, ‘प्रिन्टरले नियमित रुपमा काम गर्न शुरु गरेपछि अहिले रहेको समस्या समाधान हुनेछ ।’

सरकारले गतवर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रिन्टर खरीदका लागि तोकिएको अवधि गत महिनामा नै सकिएको थियो । तोकिएको अवधिमा प्रिन्टर नआएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई नियमित रुपमा घचघचाइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेसिन) को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको विभागले जनाएको छ । विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण रहेका छन् ।

तीमध्ये छ/सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेको प्रवक्ता खनालले बताए । विभागले नयाँ वा नवीकरणका लागि परेका आवेदनबाट एक वर्ष वा त्योभन्दा पहिलेदेखिको कार्ड छाप्न बाँकी छ ।

देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७६, बुधबार  ८ : १३ बजे

व्यवहारिक र वस्तुनिष्‍ठ बजेट निर्माण हुने छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा सहकार्य र समन्वय आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा

जलविद्युत कम्पनीबाट कानुन बनाएर जरिवानासहित रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने

काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन बनाएर जलविद्युत कम्पनीबाट रोयल्टीबापतको ब्याज

क्यानसँगको सम्झौता तोडेका सन्दीप भन्छन्- कहिलेकाहीँ निर्णय छुट्टिन होइन, अघि बढ्न लिइन्छ

काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट

रवीन्द्र मिश्रलाई मिसिलसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई