काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार ३२ जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणको घोटालाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा केही सिनियर पाइलटहरु पनि परेका छन् । पूर्वमन्त्री, निगमका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य र पूर्वकर्मचारी मात्र छैनन्, पर्यटन मनत्रालयका बहालवाला सहसचिव र अन्य कर्मचारी पनि डामिएका छन् ।
देशको राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक वायु सेवा निगम मात्र होइन, आम नागरिकको गाँस काटेर जम्मा गरिएको नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषको समेत अर्बौं रुपैयाँ विमान खरीदका नाममा घोटाला गरेर टाट पल्टाइएको यो प्रकरणमा अख्तियारले चालेको कदम सुशासनका लागि सकारात्मक कदम नै हो । तर, अख्तियारले ज-जसलाई यसमा प्रतिवादी बनाएको छ, त्यसले कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरु छुटेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै जन्माएको छ ।
जस्तो– पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई विपक्षी बनाउँदै गर्दा उनी मन्त्री रहेका बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवार बनाउने कि नबनाउने ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
त्यसो त वाइडबडी विमान खरीद आफ्नो पालामा नभएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दै आएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी भएका बेलामा के कस्ता निर्णयहरु भए ? वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा मन्त्रालय र वायु सेवा निगम मात्रै जोडिएको छ कि मन्त्रिपरिषद पनि यसमा जिम्मेवार छ ? यसबारेमा पनि बहस सतहमा आएको छ ।
जसका पालामा भए पनि मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट त्यत्रो घोटाला भएको हो भने सरकारले गरेको काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नैतिकरुपमा जिम्मेवार हुने कि नहुने ? यो प्रश्न बालुवाटार प्रकरणदेखि नै उठिरहेको छ । किनभने, क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा बालुवाटार प्रकरणमा मन्त्री र कर्मचारीलाई दोषी बनाइयो तर प्रधानमन्त्रीहरुलाई जवाफदेही बनाइएन । अहिले वाइडबडीमा पनि अख्तियारले त्यही नजिर अवलम्वन गरेको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाइडबडी विमान किन्ने निर्णय कुन मितिको मन्त्रिस्तरको निर्णय थियो भन्ने कुनै तिथिमिति उल्लेख गरेको छैन ।
बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा केही तिथिमितिहरु खुल्छन् ।
कर्मचारी सञ्चयकोष कार्यालयसँग नेपाल वायुसेवा निगमले ०७४ जेठ २८ मा विमान खरीदका लागि ऋण सम्झौता गरेको थियो । कोषबाट १२ अर्बको ऋण प्रवाह भएको थियो । तर, निगमले ब्याज तिरेन जसले गर्दा ब्याजलाई समेत पुँजीकरण गर्दा तीन–चार वर्षमै सावाँ रकम बढेर १४ अर्ब १५ करोड पुग्यो । अहिले त्यो ऋण थप चलिएको स्थिति छ । यो अवधि भनेको शेरबहादुर देउवा कामचलाऊ प्रधानमन्त्री रहेका बेलाको हो ।
त्यसअघि २०७० असार ४ मा पनि ए–३२० न्यारोबडी एयरबस दुईवटा खरीदका लागि नेपाल सरकारको १० अर्ब जमानीमा सञ्चय कोष र निगमबीच ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री थिए । रेग्मीले ०७९ चैत १ देखि ०७० माघ २८ सम्म सरकार चलाएका थिए ।
नागरिक लगानी कोषसँग पनि०७४ जेठ २९ मा ए–३३० ए एकथान वाइडबडी एयरबस किन्न सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ऋण सम्झौता भएको थियो । सरकार जमानी बस्ने यो निर्णय हुँदा सरकारको नेतृत्वमा भर्खरै शेरबहादुर देउवा आएका थिए । उनी ०७४ जेठ २४ मा प्रचण्डको ठाउँमा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै २९ गते ऋण सम्झौता भयो । केपी ओली भने चुनाव जितेर ०७४ फागुन ३ मा मात्रै प्रधानमन्त्री बने । ओली ०७८ बैशाख ३० सम्म प्रधानमन्त्री रहे ।
निगमले सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको दायित्व ०७८ असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ३४ करोड ७८ हजार पुग्यो । विमान किन्न दुबै कोषबाट लिइएको ऋणको कुल दायित्व ०७८ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ अर्ब ४९ लाख पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निगमले समयमै ऋण नतिर्दा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसमेत समेत डुब्ने स्थितिमा पुगेको महालेखाको ठहर छ ।
निगमको सञ्चालक समितिको ०७३ असोज ८ को निर्णय निर्णयबाट २ थान वाइडबडी ए–३३० विमान खरीद गरिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार थियो । प्रचण्डले ०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म सरकार चलाएका थिए ।
वाइडबडी विमानहरु ०७५ चैत मसान्तभित्रै जापान, साउदी अरब, ग्वाङझाओ र दक्षिण कोरियामा उडान गरिसक्ने व्यवसायिक योजना बनाइएको थियो । तर, योजना बनाएअनुसार उडान गरिएन । उडान क्षमता दैनिक १६ घण्टा रहे पनि ९ घण्टामात्र उडान गरियो । जापानको नरिताबाहेक अन्त लामो दूरीको उडान हुन सकेन । यसले गर्दा सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । यो अवधिमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा थिए ।
अब अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा क–कसलाई के कस्ता अभियोग लगाइएको छ र दोषी देखाइएको छ, त्यसको बुँदागत चर्चा गरौं–
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीमाथिको आरोप
- सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली विपरीत कार्य गरेको ।
- विमानको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट घटाएर २३० कायम गरेको तर मूल्य भने २४० कै राखेको ।
- निगमका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानत/सुरक्षणविना नै भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको ।
- कानून विपरीतको एमओयूलाई बैधानिकता प्रदान गरेको ।
- आफूभन्दा पछि आउने मन्त्रीले पदाधिकारी वा निकायले एमओयू बदर गर्दा कमिनमेन्ट फी गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्तो दोहोरो जोखिम सिर्जना गरेको।
- शाहीको निर्णयका कारण कुल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ८ (क), (घ) र (ञ) कमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको ।
- शाहीले कसूर गरेको ठहर भएकाले कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको ।
- शाहीलाई भ्रष्टाचारको कसूर र सजायँ सम्बन्धी थप सजायँ हुनुपर्ने देखिएको ।
निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक कंसाकारमाथिको अभियोग
- सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावली र विनियमावली विपरीत कार्य गरेको ।
- विनियमाली संशोधन नगराई ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि विपरीत कागजपत्र तयार पारेको र स्वीकृत गराएको ।
- विमानको स्पेसिफिकेशसन र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई इस्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाएर बढी लागत अनुमान तयार गरे, गराएको ।
- परियोजना प्रस्तावलाई अपारदर्शीरुपमा रुवीकृत गराई प्रस्तावदातासँग मिलेमतोमा कार्य गरेको ।
- सार्वजनिक खरीद ऐनले परिकल्पना नै नगरेको परामर्श (वार्ता) को माध्यमबाट परामर्शदाताको स्वार्थ अनुरुपका शर्तहरु एमओयू र विमान खरीद सम्झौतामा समावेश गरेको ।
- विमानको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट घटाएर २३० कायम गरेको तर मूल्य भने २४० कै राखेको ।
- निगमलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ८ (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको ।
- कंसाकारलाई भ्रष्टाचारको कसूर र सजायँ सम्बन्धी ऐन अनुसार थप कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको ।
अरुलाई पनि उही आरोप
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री शाही र पूर्वमहाप्रवन्धक कंसाकारलाई जस्तै अभियोग र कैद तथा विगो जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
यसरी समान कैद र बिगो दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएहरुको विवरण यस्तो छ–
- शंकरप्रसाद अधिकारी– पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ।
- शिशिरकुमार ढुंगाना– भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- बुद्धिसागर लामिछाने– पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ।
- टेकनारायण आचार्य– निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ।
- निमा नुरु शेर्पा– निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ।
- मुक्तिराम पाण्डे– निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ।
- जीवनप्रकाश सिटौला– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य ।
- अच्युतराज पहाडी– निगमका तत्कालीन एवं वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्य ।
- रामहरि शर्मा सेढाँई– निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक
- जनकराज कालाखेती– निगमका बहालवाला नायब महाप्रवन्धक तथा तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक ।
- प्रभाशकुमार कर्माचार्य– निगमका तत्कालीन उपनिर्देशक ।
- गणेशबहादुर चन्द– निगमका तत्कालीन निर्देशक ।
- कर्णबहादुर थापा– निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक ।
- सुवास रिजाल– वर्तमान बरिष्ठ क्याप्टेन तथा तत्कालीन निमित्त निर्देशक ।
- रमेशबहादुर शाह– निगमका तत्कालीन निमित्त निर्देशक ।
- रविन्द्रकुमार शेरचन– बहालवाला बरिष्ठ क्याप्टेन एवं तत्कालीन निमित्त निर्देशक ।
- रविन्द्र श्रेष्ठ– निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक ।
- उपेन्द्र पौडेल– निगमका वर्तमान निर्देशक एवं तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक ।
- श्रवण रिजाल– निगमका वर्तमान निर्देशक एवं तत्कालीन उपनिर्देशक ।
- पारस पौडेल– निगमका तत्कालीन उपनिर्देशक ।
- उमेश पौडेल– निगमका वर्तमान निर्देशक एवं तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक ।
- बृहतमान तुलाधर– निगमका वर्तमान उपनिर्देशक एवं तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक ।
प्रतिवादी बनाइएका विमान आपूर्तिकर्ता/प्रस्तावकर्ता विदेशी कम्पनी र व्यक्तिहरु–
- President, International Supply Chain, AAR Corp
- Inc.USA एवं बेलायती नागरिक Mr.Deepak Sharma
- Hifly X Ireland Limited का Director एवं German Aviation Capital Germany/Singapore का प्रतिनिधि जर्मनी नागरिक Mr.Christian Nuehlen
- German Aviation Capital Germany का Finance Director एवं Romania & Moldova का नागरिक Mr. Oleg Calistru
- M/S AAR International INC. USA र उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति Mr. John M. Holmes, President and CEO .
- M/S German Aviation Capital GMBM Germany र उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति Ms. Ana Topa, Managing Director.
- M/S Hi Fly Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines) Portugal र उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति Mr. Paulo Mirpuri, President.
- M/S Hifly X Ireland Limited Ireland य उक्त कम्पनीको मुख्य व्याक्ति Mr. Gerald Thornton, Director र Mr.Christian Nuehlen, Director.
- M/S Norton Rose Fulbright LLP Germany रु उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति Mr. Markus Radbruch, Head of Aviation र Mr. Ralf Springer, Senior Consulta.
प्रतिक्रिया