काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिमार्जनमा उत्साहित देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले लामिछानेलाई भेटेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि लामिछानेले संसदको यसै अधिवेशनबाट नयाँ कानून बनाउने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानूनसम्बन्धी मस्यौदाबारे ब्रिफिङ लिन शुक्रबार दिउँसो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जाने भएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले यसैसाता गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेर कानून संशोधनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सो भेटपछि गृहमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगमै आउँछु भन्नुभयो, आज दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले कानूनी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’

नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसलगत्तै आयोगका पदाधिकारीले नयाँ वर्षको बजेट नआउँदै ०८० साल असार १८ गते मस्यौदा तयार पारेर साउन १८ गते सरकारलाई विधेयकको मस्यौदा पेश गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले ०७८ पुस १४ गते विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि आयोगले सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

त्यसयता सरकारले एकपटक आयोगका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको टोलीसँग भएको सो छलफलमा सरकारको तर्फबाट केही ‘कन्सर्न’हरु राखिएको र आयोगले त्यसको जवाफ दिएको एक पदाधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

यो पनि-

इलाममा ४२२ मतदाता थपिए

१९ दल साम्प्रदायिक ठहर : ६ पार्टीको नाम फेरियो, तमलोपा अदालतमा 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका विषयमाथि सरकारले आयोगसँग राखेका जिज्ञासा यस्ता छन्–

–विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानून व्यवहारिकरुपमा लागू गर्न कत्तिको सम्भव छ ?

– नयाँ कानूनमा नो भोटको व्यवस्था गर्दा सबै ठाउँमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले नो भोटमा मतदान गरे भने व्यवस्था नै संकटमा पर्ने पो हो कि ?

– उम्मेवारको योग्यता तय गर्दा मुद्दा वा आरोप लाग्नासाथ उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सबै नेतामाथि आरोप लाग्यो भने के गर्ने ?

–मतदानका दिन सार्वजनिक यातायात चल्न दिने व्यवस्था गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने पो हो कि ?

एउटा विधेयक गृहमा, अर्को गृहकार्यमा

हाल देशमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु १० वटा छन् । तिनलाई एकीकृत गरेर संख्या घटाउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा आयोगले तयार पारेर गृहमन्त्रालयमा पेश गर्छ र गृहले संसदमा टेबल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसअनुसार गत साउन १८ मा सरकारलाई बुझाइएको एकीकृत निर्वाचन कानून (निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन–२०८०) को मस्यौदा गृहमन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ ।

अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको छ । गत माघ २६ मा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर यो ऐनबारे परामर्श गरेको थियो । अहिले आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर आम नागरिकसँग सुझाव मागेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी  ७ वटा कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा (पूर्णपाठ) हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्-

निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन–२०८०