मसल र मनिको प्रभाव राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएपछि निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू किनारा लाग्दै गएको गुनासो बढेको छ । संसद्लाई प्राज्ञिक र चैतन्यको थलो बनाउने पवित्र उद्देश्यले समानुपातिक माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य लिए पनि ती सीट बोलकबोलमा बिक्ने गरेका छन् । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संविधानमै परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने आवाज नउठेको होइन । अझ राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलोको रूपमा विकास गर्दा त्यसको साख बढ्ने प्रबल तर्कहरू बाक्लै आएका छन् । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संविधान, नीति नियम बाधक कि नियत ? यिनै सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान संशोधनका विषयमा यत्र, तत्र, सर्वत्र जुनखाले बहस भइरहेको छ, त्यो कति औचित्यपूर्ण छ ?

यो संविधानसभाले बनाएको संविधान हो । र यो संविधान नेपाली जनताको निकै लामो सपनाको परिणाम पनि हो । यद्यपि जनताको सपना अनुरूप रूपान्तरण भयो कि भएन भन्ने प्रश्न बेग्लै सन्दर्भ हो । तर हामीले जनताको सपना पूरा गराउने संविधान बनाएको भन्नेमा दुईमत छैन ।  

हामीले राजाले दिएको निरंकुश व्यवस्थाको संविधान मानेनौँ । राजासँग गरेको संविधानको सम्झौता पनि मानेनौँ । र एउटा संविधानसभा असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन प्राय दुनियाँमा हुँदैन, तर हामीले त्यो गरेर यो संविधान निर्माण गगर्‍यौँ । यस्तो संविधान कार्यान्वयनमा अनेकौँ कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ । संविधान संशोधनका प्रश्न पनि उठेका छन् । यसको परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि उठेका छन्  । यद्यपि कुन विषयमा के गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न जीवितै छ ।
कतिपय विषयमा संविधानको संशोधन आवश्यक छ । 

संविधानविद्को आँखाबाट हेर्दा पनि कतिपय अवस्थामा  संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षबीचको समय हेर्दा केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । ती विषय अहिले जनताको अभिमतले थोरै थोरै गरेर अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । हामी कुन कुन विषयमा जान सक्छौँ त ? सबै विषय हामी कोट्याउन नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छौँ । केही विषय अगाडि नसारी परिणाममुखी काम गर्न सम्भव छ ।

उदाहरणका लागि शासकीय स्वरूपमा जान कठिन हुनसक्छ । तर शासकीय स्वरूपलाई टेको लगाउने भनेको त निर्वाचन प्रणालीले हो नि । के यही निर्वाचन प्रणाली राखेर मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्छ त ? निर्वाचन प्रणालीको ढाँचा स्वरूप यही हुने, त्यसरी नै आउने व्यवस्था राख्दै जाँदा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक प्रणाली एकापसमा मिल्लान् त ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा तपाईंको के धारणा छ ? 

संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्यौँ त्यो भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै राखिनु हो । केही ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत जति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँछन् भन्ने एजेण्डालाई हामीले प्रतिनिधिसभा वा  प्रदेशसभाको बनोटको निम्ति राख्यौँ ।

 यसको परिणाम झट्ट हेर्दा  दुवै निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । प्रतिनिधिसभाको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको १३८ वटा सीट एउटै दलका लागि सम्भव छैन । 

यसलाई राजनीतिक ढंगले भन्नुपर्छ । हामी ल्याउँछौँ भनौँला तर यथार्थ भनेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले त्यो बाटो तर्फ जान दिएको छैन । निकै ठूलो लोकप्रियता कुनै एउटा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न सक्यो भन्ने हो ।  अर्थात् अरु प्रतिस्पर्धाका राजनीतिक दलहरू धेरै तल पुगेको अवस्था हो । अलोकप्रिय भए भने मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नै बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ नत्र छैन । 

नेपालमा जस्तो भाषा धर्म संस्कृतिका मानिसको सम्बन्ध र बनोट छ, त्यसको समुचित प्रतिनिधित्व पनि राज्य प्रणालीमा  हुनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ । तर त्यसैभित्र टेकेर पनि केही विषय बदल्न सकिन्छ । र यो केही नचलाई निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि लान सकिन्छ भने सबै राजनीतिक मिलेर यो काम मात्रै गर्ने हो कि ? 

हिजोका दिनमा यी विषय संविधानमा उल्लेख गर्दा हामी भावनामा बगेका हौं कि गृहकार्य नपुगेको हो ?

यसमा गृहकार्य पनि पुगेको र भावनामा पनि नबगी अगाडि बढेको हो । एउटा संविधानसभा असफल भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट असफल हुने छुट हामीसँग थिएन । त्यहाँ समानुपातिक  समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व थियो । २४० वटा प्रत्यक्ष सीट हो, ३३५ सीट समानुपातिकको हो । राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित २६ जना हो । यो सबै गरेर  ६०१ जना भएको हो । 

त्यसैले यो बनोटबाट बनेको संविधानमा स्वाभाविकले समानुपातिकतालाई हटाउन सकिने अवस्था थिएन । र अहिले पनि समानुपातिक सिद्धान्तबाट जो जुन जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिसले प्रतिनिधित्व गरी रहेका छन् , उनीहरूलाई  समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो छैन । किनकि नेपालको बनोट अनुसारको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

अहिले समानुपातिक समावेशीबाट जसरी जुन जुन मान्छेले प्रतिनिधित्व गरी राखेका छन् । त्यो क्लस्टरलाई कहीँ न कहीँ राज्य प्रणालीमा सुनिश्चित गर्दा हुन्छ । अब यो विषयमा हामीले साँचेर राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्यालाई अलि  विस्तार गरेर प्रतिनिधिसभालाई यही कायम गरे हुन्छ । 

अर्को, विभिन्न जातीय क्लस्टरहरुलाई पनि प्रतिनिधिसभा भित्रै समावेश गरेर भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लानुपर्छ । त्यसो नगर्दा कुनै एउटा दलको बहुमत निक कठिन विषय बनेको छ । 

स्वरुपको हिसाबमा हामीले यो दुई आवधिक निर्वाचन पछि कस्तो अभ्यास गरेका रहेछौं ? 

दलले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने हो । दलले जस्तो मान्छे ल्याउँछ, त्यस्तै परिणाम दल र जनताले भोग्छन् । समानुपातिक समावेशिताबाट जाँदा खोजेको जस्तो गुणस्तर नआउने निश्चित हो ।  यसको कारण के हो भने त्यसभित्रबाट धेरै छानेर र दलीय आवश्यकताबाट ल्याइने कुरा हुन् । यो विषयमा दल र त्यसको नेतृत्वले नै विचार गर्नुपर्छ ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तनका बारेमा अहिले बहस गरे अनुसार तत्कालै यो अवयस्क हो कि हैन वा यो पनि हतारोको बहस हो ? 

बहस त हुनसक्छ तर परिणाममुखी बहस होला जस्तो लाग्दैन । नेपाल देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या संसदीय शासन प्रणाली जुन अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली होस्, ती टिप्पणीका विषय बनेका छन् ।  यी विषयवस्तु टिप्पणीका विषय बन्न सक्छन् भन्ने  हामीलाई संविधानसभामा हुँदा नै हेक्का थियो । 

अहिले जे विषय उठेका छन् त्यो संविधानसभामा उठेकै विषय हुन् । संविधानसभामा बहस पनि भएकै हुन् । त्यसमध्ये हामीले एक ठाउँमा संसदीय शासन प्रणाली भनेर थिग्रियौँ । मुख्य कुरा त लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था तल, माथि नगरी प्रणालीलाई बदल्न त सकिन्छ तर यति छिटै हामीले प्रणाली बदलेर मुलुकलाई फेरि पनि स्थिरता दिन सक्दैनौँ । त्यसैले अहिले हामी शासकीय स्वरूप तर्फ धेरै जाने हैन । यही शासकीय स्वरुप भित्र बसेर संसदीय शासन प्रणाली भित्रै रहेर प्रतिनिधिसभाको बनोटमा जुन  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसलाई  सम्बोधन गरेर गयौँ भने राजनीतिक स्थिरताको बाटोतर्फ जान सक्छौँ । 

अहिले  खोजेको राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक स्थिरतासँग गाँसिएको सन्तुलित विकासमा मुलुक अघि बढ्न सक्छ । तर राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नुमा हामीले निर्वाचन प्रणाली नै त्यो अनुसारको बनाएनौँ । 

संघीयताको अभ्यासमा भने हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो रह्यो ?

संघीयताले नराम्रो सन्देश दिइरहेको छ । तर त्यो पनि निर्वाचन प्रणालीसँग नै जोडिएर आउँछ । एउटै कारखानाबाट खाल खालका उत्पादन उत्पादन हुन्छन् ।  त्यसैले यो साँचो र परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

संविधान ठीक भएन भन्दा पनि भूमिका, अभ्यास वा मानसिकतामा खोट हो ? 

संविधानको व्यवस्था आधारभूत तरिकाले हामीले त्यतिबेला वस्तुस्थितिमा जे सहमति गर्‍यौँ, त्यो व्यवस्था आधारभूत रूपमा ठीकै छ । संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति,  गणतान्त्रिक नेपालको संविधान समावेशिता सहितको संविधान हो । त्यसैले यसैलाई न्याय गर्न कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली उचित होला भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्‍यौँ भने सही निसानामा पुग्ला । दुखेको एक ठाउँमा छ अर्को ठाउँमा औषधि लगाएर काम छैन । त्यसैले मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुन्छ ।