काठमाडौं – हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा संलग्न भएका पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू छानबिन दायरामा तानिँदैछन् ।

सञ्‍चालनमा आइसकेको विमानस्थलको ठेक्कादेखि निर्माण प्रकृयामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

नियामक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मामिलामा हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकृयाबारे नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशकदेखि थुप्रै संख्यामा कर्मचारीहरूले बयान दिइरहेका छन् ।

तर, विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिने देखिएपछि अख्तियारले कर्मचारीलक्षित अनुसन्धानलाई मात्रै अघि बढाएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा यी थिए संलग्न

प्राप्त सूचनाअनुसार निर्माण प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार देखिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन तयारी, डिजाइन हेरफेरदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रकृयामा उच्च राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीको उच्च नेतृत्व जोडिएको छ ।

क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, प्रबन्धकहरू मुरारी भण्डारी, बाबुराम पौडेल, सञ्जीवसिंह कठायत र निर्देशक महेन्द्रसिंह रावलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान तयार पारेका थिए ।

सोही अनुमानलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी अध्यक्षतामा रहेको क्यान बोर्ड बैठकले ०६७ असोज ६ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

बोर्डमा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवराज भण्डारी, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, सदस्य कर्णबहादुर भण्डारी, नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) का तत्कालीन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, सदस्य विनोदानन्द चौधरी, सदस्य विनोदसिंह बस्न्यात र क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने थिए ।

बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको लागत अनुमान र डिजाइनलाई भने भण्डारी पछिका विभागीय मन्त्री मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले परिमार्जन गरिदिए । तत्कालीन मन्त्री विष्ट अध्यक्षतामा ०६८ पुस १ गते बसेको क्यान बैठकले परिमार्जन निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिखेर क्यान बोर्डमा तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने, सहसचिवहरू लोकबहादुर खत्री, रञ्जनकृष्ण अर्याल र सदस्यहरू ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की र फुर्वा छिरिङ शेर्पा थिए ।

परिमार्जित लागत अनुमान तथा ठेक्का कागजात (डकुमेन्ट) लाई ०६८ माघ २४ गते बसेको क्यान बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यतिबेला क्यान महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर थिए ।

परिमार्जित लगत अनुमानमाथि आयोजनाको तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धर, उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रबन्धक मुरारी भण्डारीले टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

तयार भएको बोलपत्र कागजातका आधारमा क्यानले ०६८ चैतमा विमानस्थल निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो । विभिन्न कम्पनीहरूले विमानस्थल निर्माण ठेक्का प्राप्त गर्न बोलपत्र पेश गरेकामा क्यानले ठेक्का मूल्यांकन गर्न कानून अधिकृत द्वारीकाप्रसाद भट्टराईसहित ६ सदस्यीय कमिटी गठन गर्‍यो ।

त्यस बेलासम्म पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेकपा (एकीकृत माओवादी)का तर्फबाट पोष्टबहादुर बोगटी आइसकेका थिए । मन्त्री बोगटीको अध्यक्षताको क्यान बोर्डले ०६९ साउन १५ गते मूल्यांकन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न फेरि उप–समिति गठन गर्यो । पूर्वमन्त्री बोगटीको ०७१ भदौ ३० गते निधन भइसकेको छ ।

०७० भदौ २९ गते पर्यटनमन्त्री रामकृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्षताको क्यान बैठकले विमानस्थल निर्माणको लागि परामर्शदाता टोली गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला क्यानको महानिर्देशकमा रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा हालका एमालेका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा रहेको क्यानको बैठकले ०७० चैत २४ गते ठेक्काको मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेलगत्तै सोही दिन क्यानको बैठकले विमानस्थल निर्माण गर्न चाइना सीएमएसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको खबरहबलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

क्यानले तयार गरेको लगत अनुमान भन्दा धेरै तर, बोलपत्र परेकामध्ये सबैभन्दा कम मूल्यमा निर्माण गर्ने ठेक्का प्रस्ताव गर्ने चाइना सीएमएसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग क्यानले ०७१ जेठ ८ गते २९ मा सम्झौता गर्यो । सो कम्पनीसँग आयोजनाको तर्फबाट गर्ने सम्झौतापत्र क्यानका तत्कालीन उपममहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठसहित चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाटसमेत ३ जनासहित १४ जनाले तयार गरेका थिए ।

चिनियाँ कम्पनी सीएमसीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जिम्मेवारी पाइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल मुख्यसचिव) बैकुण्ठ अर्यालले ०७२ चैत २८ गते चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग सहुलियत ऋणको लागि सम्झौता गरेका थिए । सोही क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चीन सरकारसँग ऋणको ढाँचामा छुट्टै सम्झौता गरेका थिए ।

ऋण सम्झौता भइसकेपछि फेरि ०७४ जेठ २९ मा ऋण सम्झौता संशोधन भएको थियो, जसमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र चिनियाँ एक्जिम बैंकका झाङ टियान्चिनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसैगरी ०७४ फागुन १३ गते मात्रै ऋणलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र एक्जिम बैंक चाइनाका डीडीजी गाव निङले द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ठेक्का रकमदेखि निर्माण प्रकृया र कर छुटसम्म भ्रष्टाचार

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा तयार गरिएको लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिनेदेखि २ अर्ब भन्दा बढी रकमको भन्सार र भ्याट छुट लगायत निर्माणका विषयमा पनि ठूलो हेराफेरि भएको महालेखादेखि लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व, उच्च कर्मचारी तह र बिचौलियाको योजनामा दीर्घकालीन रूपमै विमानस्थलको क्षमता न्यून गराउनेदेखि राज्यलाई अर्बाैं क्षति पुर्‍याउनेगरी सेटिङ भएको ठेक्का प्रकृयाको शुरुवातदेखि निर्माण सम्पन्न र भुक्तानी विषयलाई लिएर शुरुदेखि नै भ्रष्टाचार भएको आशंका थियो ।

महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले ठेक्का सम्झौतामै नभएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर ‘मास्टर लिस्ट’मा राखेर छुट दिएको विषय औंल्याएको छ । ‘सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तःशुल्क बाहेक) रु २ अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको देखियो ।

व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनको मास्टर लिस्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको देखियो’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै महालेखाले विमानस्थलको रन–वे निर्माण गर्दा ढुंगामाटोको प्रयोग नगरेको र सोही कारणले छिनेडाँडाको उचाई थप १० मिटर काट्नु परेको, सम्झौताअनुसार ९० लाख डलर प्रोभिजन राख्नुपर्नेमा ३१ लाख ७० हजार डलर कायम गरिएको, छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरिएको, सम्झौता हुँदाको अमेरिकी डलरको भाउ भन्दा बढी दिइएको लगायतको विषय औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, विमानस्थलमा हेलिकप्टर पार्किङ स्थल नबनाइएको, पर्याप्त बस स्टेशन नबनाइएको, विभिन्न उपकरण राख्ने ठाउँ, विमान मर्मत केन्द्रको लागि ठाउँ, जहाज राख्ने ठाउँ लगायतका विषयमा पर्याप्तता नबनाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्यानका महानिर्देशकसँग ०८० चैत १२ गते १७ बुँदामा कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार क्यानका महानिर्देशक स्वयं उपस्थित भएर पोखरा विमानस्थल निर्माणको विषयमा बयान दिइसकेका छन् । साथै अख्तियारले क्यानबाट थुप्रै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन :