श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल


१७ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि देशमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग आज भएको छ । उनले श्रमबजारमा पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारको अवसर सृजना हुन नसकेकाले श्रमशक्तिको आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर रहेको बताए ।

मन्त्री अर्यालले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि केही कानुनी व्यवस्था भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे। सरकारले उनीहरूको हकअधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियनसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य तथा युनियनका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति थपिने गरेको बताउँदै मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आग्रह गरे ।

औपचारिक क्षेत्रमा करिब पाँच प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत श्रमशक्ति कार्यरत रहेको जनाइएको छ । सो अवसरमा युनियनका प्रतिनिधिमण्डलले श्रम बजार वृद्धि, श्रमिकको सेवासुविधालगायत विषयमा मन्त्री अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८१, सोमबार  ११ : ०१ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई