काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सामान्य प्रशासनको तुलनामा संघीय मामिलाका काम ओझेलमा परिरहेको बताएका छन्  ।

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला र कर्मचारी व्यवस्थापन रहेकामा संघीय मामिलाको काम ओझेलमा परेको महसुस भएको बताए।

मन्त्री जोशीले भने,’मन्त्रालयले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सुशासनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर त्यहाँ कानुनको अभावमा अहिले समन्वयको चुनौती छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ ।’

उनले अहिले धेरैजसो समय सङ्घीयताभन्दा सामान्य प्रशासनका लागि खर्च गर्न परिरहेको र मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेकोबारे पनि बैठकलाई जानकारी गराए ।

मन्त्रालय मातहत तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम  र  नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका भए पनि ती कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट हालसम्म निकासा नभएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मन्त्री जोशीले बजेट निकासी व्यवस्थापनमा समितिबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

नेपाल सरकारका केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले  गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कमजोरी र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत मन्त्री जोशीले औँल्याए ।

‘केन्द्रीय सरकारले नीति, विधि र मापदण्ड बनाउने हो, जनतालाई सेवा दिने भनेको पालिका र प्रदेश सरकारले हो । त्यसर्थ पालिकाको अवस्थालाई सुधार्न सबै मिलेर गम्भीर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने ।

देशभरमा सुशासन कायम गर्न र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामतीलगायतका चार महत्त्वपूर्ण विधेयकको छिनोफानो गर्न अब विलम्ब गर्न नहुने उनले सुझाव दिए ।

समिति सदस्य हृदयराम थानीले समितिले चाल्ने कदम सुझबुझपूर्ण र परिपक्व हुनुपर्ने तथा औचित्य पुष्टि  हुने काम मात्र गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले कतिपय विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअघि राजनीतिक सहमतिको खाँचो औँल्याए । संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्माण सामाग्री सम्बन्धी विधेयकबारे राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, विषय विज्ञसँगको परामर्शपछि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।