मौरीपालनका लागि अनुदान बढाउन माग « Khabarhub

मौरीपालनका लागि अनुदान बढाउन माग


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरका किसानले जिल्लामा मौरीपालनका निम्ति उपयुक्त वातावरण भए तापनि सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा पछाडि परेको गुनासो गरेका छन् ।

तीन तहकै सरकारबाट मौरीपालक किसानलाई प्रोत्साहन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गैँडाकोट नगरपालिकामा सञ्चालित आधारभूत मौरीपालन तालिममा सहभागी किसानले मौरीपालन व्यवसायमा तीन तहकै सरकारले दिने अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तालिममा सहभागी प्रदीप सापकोटाले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र मौरीपालन गर्दै आएको भन्दै तालिमका कारण मौरीपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रेरणा मिलेको बताए ।

पछिल्लो समय तोरी फुल्ने बेलामा किसानले विषादीको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नाले मौरीपालक किसानलाई समस्या भएको उनले भनाइ छ ।

उनले जिल्लामा विभिन्न समयमा फलफूलखेती हुने गरेको र त्यसबाहेकको समयमा जङ्गली फूलबाट मौरीले मह उत्पादन गर्ने बताए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मौरीपालक किसानका समस्या समाधान गर्दै मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

व्यावसायिकरुपमा मौरीपालन गर्दै आएका किसान चन्द्रबहादुर केसीले आफूहरूको समस्या कुनै पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै गैँडाकोट नगरपालिकालाई किसानको समस्या सुन्न र समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सरकारको गलत नीतिका कारण आफूहरूले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएको केसीले गुनासो गरे ।

गैँडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा कम रकम परेकामा आफू जानकार रहेको भन्दै आगामी वर्ष कृषिको बजेट बढाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ८ : ३६ बजे

गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा रावल नियुक्त

काठमाडौं- गोरखापत्रमा संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मत रावल नियुक्त भएका छन् ।

बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट तिकडम गरेर कोशीको बजेट सच्याउने दुष्प्रयास अस्वीकार्य : नेकपा

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कर्णाली माइक्रोबस दुर्घटनाप्रति नेकपाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त

काठमाडौं- कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गेतडास्थित कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक माइक्रो बस

आठजना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा

काठमाडौं– सरकारले आठजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’ सम्म नियमन, भ्रम छरे क्षतिपूर्ति

काठमाडौं- विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने