काठमाडौं । साविक बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण) अध्यक्ष रहँदा नेपालको बीमा व्यवसायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी काम गरेका चिरञ्जीवि चापागाईं यतिखेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने दौडधूपमा छन् ।

महामारीमा बीमा नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेर विवादास्पद ढंगले राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ भार सिर्जना गरेका चापागाईं सेबोनको कार्यकारी अध्यक्ष पद प्राप्तिमा लागेका हुन्‌।

सरकारले फागुन १५ गते सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वमा तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला आबद्ध ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले अध्यक्ष छनोटको नयाँ कार्यविधिअनुसार आवेदन माग गरेर आवेदकहरूमध्येबाट चैत २५ गते नै ५ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन तथा शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्तांकको आधारमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवि चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा

समितिले सिफारिस गरेकामध्ये चापागाईंले कोरोना महामारीमा विवादास्पद एवम् असफल पोलीसी जारी गरेर नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेका थिए । समितिले वर्णानुक्रमअनुसार नाम प्रकाशन गरिएको जनाए पनि केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नै लबिङमा लागिरहेका उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेदेखि ब्रोकरसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका चापागाईंलाई अगाडि सार्न अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन खोजिएको हो । समितिले चैत २५ गते नै नाम सिफारिस गरेपनि सरकारले भने सो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

कस्तो विवादास्पद पोलिसी जारी गरेका थिए चापागाईंले ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमा हुने व्यवस्था गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँ सम्मको सामूहिक कोरोना बीमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने खतिवडाले ल्याएको बजेटमा उल्लेख थियो । साथै सरकारी कर्मचारीको लागि कोरोना बीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था उनले बजेटमा गरेका थिए ।

त्यसपछि बीमा समितिले सोही वर्षको साउन ४ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गर्‍यो। जसमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्‌क बराबरका दुईवटा कोरोना बीमासम्बन्धी पोलीसी जारी गर्नेदेखि बीमा कोष व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था थियो ।

सो मापदण्डमा कोरोना बीमा बापतको रकम दाबी गर्न दायित्व ब्यहोर्ने निकाय र दाबी व्यवस्थापन उपसमिति पनि बनाइएको थियो । मापदण्डअनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी सम्बन्धित कम्पनी, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब माथि साढे दुई अर्बसम्म महाविपत्ती पुल र साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्बसम्म बीमा समितिले दाबीको भुक्तानीको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

साथै मापदण्डमा साढे तीन अर्ब भन्दा धेरैको दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समितिले ‘इम्पोज’ गरेर नै सो बीमा पोलीसी अगाडि सारिएको र राज्यलाई अनलिमिटेड विवादास्पद भार पार्ने काम भएको बीमा व्यवसाय सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्‌ ।

‘कोरोना बीमा वास्तवमा कम्पनीहरूले आफैँले चाहेर गरेको भन्दापनि बीमा प्राधिकरणले चाहेर गरे’, बीमा क्षेत्रका एक विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘महामारीको लागि कोष हुन्छ र सो कोषले भ्याएसम्मको लागि दिने भन्ने हुन्छ ।’ तर, समितिले मापदण्डमार्फत् नेपाल सरकारलाई असीमित दायित्व बोकाउने काम भएको उनले बताए ।

‘असिमित भन्ने त कहिँपनि हुँदैन, इन्स्योरेन्स कम्पनी आफैँले सीमित दायित्व कम्पनी स्थापना गर्ने, सरकारलाई असीमित दायित्व दिने भन्ने कुरा हुन्छ र ?’, उनले भने, ‘समितिले असीमित दायित्व नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेगरी मापदण्ड बनायो ।’

बीमा विज्ञले भनेजस्तै कोरोना महामारीको बेलामा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धी बीमा गरेका लाखौं बीमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसको लागि समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सो रकम भुक्तानी नगर्दा नेपालको सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमाथि नै अविश्वास सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय निर्देशक रहेका चापागाईं बीमा सम्बन्धी ज्ञान नभएकै अवस्थामा राजनीतिक पहुँचको माध्यमबाट बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । जसले गर्दा उनले कोरोना महामारी जस्तो विषयमा बीमा पोलिसी जारी गरेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

६० लाख भन्दा धेरै नेपाली आवद्ध भएको नेपालको शेयर बजारको नियामक निकाय सञ्चालनमा सो सम्बन्धी विज्ञ र दक्ष व्यक्ति आउनुपर्नेमा राजनीतिक चलखेल हुन्छ कि भन्नेमा लगानीकर्ताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

चापागाईं अध्यक्ष रहेको बेला बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड :