उदिपुर–मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ « Khabarhub

उदिपुर–मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ– सामाजिक समस्या तथा जङ्गल कटानीलगायत कारणले निर्माणाधीन २२० केभी उदिपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइनको काम ठप्पप्रायः छ ।

तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको तीन अर्ब लागतको परियोजनाको काम ६ वर्षमा पनि पूरा भएको छैन ।

हालसम्म ७० प्रतिशतमात्र निर्माण सम्पन्न भएको परियोजनाको उदिपुर–भरतपुर डिभिजन प्रमुख नारायण रेग्मीले बताए । २२० केभी उदिपुर–मार्कीचोक–भरतपुर ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०१८ जनवरी १७ देखि थालिएकामा कारोना महामारी र बन कटानीलगायत कारणले पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विसं २०८१ साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीको म्याद थपिएको छ । आयोजनाकाअनुसार लमजुङको उदिपुरबाट चितवनको भरतपुरसम्म ६७ किलोमिटर  प्रसारण लाइन पुर्‍याउन एक सय ९९ वटा टावर आवश्यक पर्नेछन् ।

हालसम्म १२० टावरको फाउण्डेसन तयार भएको छ । गोरखा र तनहुँमा गरी १० हजार दुई सय २५ वटा रूख फँडानीको तयारी भएको डिभिजन प्रमुख  रेग्मीले बताए । लमजुङमा निर्माण हुने ४५ वटा टावरमध्ये ३२ सम्पन्न भइसकेका छन् ।

मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको स्विच यार्डसम्म लाइन पुर्‍याउन ६ किलोमिटरसम्म यही प्रसारण लाइन प्रयोग भएको छ । उदिपुरबाट मध्यमर्स्याङ्दीको ६ किलोमिटर खण्डमा १७ वटा टावर छन् । 

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ०१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा