मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित | Khabarhub Khabarhub

मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा केही बेरअघि बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।

बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ ।

बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ११ : ४७ बजे

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार १२ बजेसम्म उडान बन्द

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुधबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म उडान

आज बुधबार : श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८२ साल भदौ २५ गते बुधबार। आश्विन

आज २०८२ साल भदौ २५ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल भदौ २५ गते बुधबार। आश्विन

स्वास्थ्य मन्त्रालय र सडक विभागको भवनमा पनि आगजनी

काठमाडौँ – जेन-जी प्रदर्शन रोकिएपछि पनि अराजकता फैलाउँदै हिँडेको समूहले

सडकमा आयो सेना, उच्छृङ्खल गतिविधि भए खबर गर्न अनुरोध

काठमाडौँ – जेन-जी आन्दोलनले सरकारलाई बढारेपछि पनि मच्चिएको अराजकता नियन्त्रण