काठमाडौं– दक्षिण एसियाका देशहरूको शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारहरूले गर्ने खर्चमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । सरकारहरूले केन्द्रीय बजेटबाट गर्ने खर्चमा भुटान बाहेक अन्य देशहरूको शिक्षा क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

दक्षिण एसियाका भारत र पाकिस्तानले केन्द्रीय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । तर, थोरै जनसंख्या भएको भुटानले भने केन्द्रीय बजेटमार्फत् हुने खर्चमा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाका सबै देशहरूमा शिक्षा प्रणाली पनि झण्डै समान प्रकृतिको मिश्रित स्वामित्वमा आधारित देखिन्छ । सबै देशमा सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा निजी शिक्षा क्षेत्रको उपस्थिति अन्य देशको तुलनामा निकै बलियो रहेको पनि देखिएको छ ।

भुटान

३८ हजार ३९४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भुटानमा ७ लाख ९२ हजार ३८२ जना बराबरको जनसंख्या छ । भुटान सरकारले आर्थिक वर्ष ०२४/२५ का लागि कूल बजेट ९७ अर्ब ६५ करोड ४८ लाख २९ हजार नेगुल्ट्रम अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ५६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख २६ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये भुटान सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि २१ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख ६६ हजार नेगुल्ट्रम अर्थात् कूल बजेटको २२ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । भुटानको शिक्षा तथा क्षमता विकास मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ मा पूर्व प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्यापन हुने ४९९ सरकारी र २७ वटा निजी विद्यालय छन् । जसमा १ लाख ५४ हजार बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।

उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा १ लाख ४६ हजार ८९० जना विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने ७ हजार २५० जना विद्यार्थीले मात्रै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।

विद्यालय शिक्षा बाहेक पनि भुटानमा विस्तारित कक्षा, प्राविधिक संस्था, अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्र लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू पनि छन् । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा झण्डै २७ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको भुटानको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बङ्गलादेश

बङ्गलादेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७९ खर्ब ७० अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसममध्ये सो सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि ९ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड टाका विनियोजन गरेको छ ।

सो बाहेक पनि सूचना प्रविधि र चिकित्सा शिक्षामा अन्य मन्त्रालयहरूले खर्च गर्नेगरी थप बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । कूल खर्च लक्ष्यमा बङ्गलादेशले शिक्षा क्षेत्रको लागि ११.८८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बङ्गलादेशको व्यूरो अफ एडुकेसनल इन्फर्मेसन एन्ड स्टार्टस्टिक्सले सन् २०२२ मा अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार १७ करोड ३५ लाख जनसंख्या भएको बङ्गलादेशमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २ करोड धेरै छ ।

तथ्याङ्कलाई हेर्दा बङ्गलादेशमा सरकारी विद्यालय तथा कलेजको संख्या निजीको तुलनामा निकै कम छ । सन् २०२२ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बङ्गलादेशमा १८ हजार ९०७ वटा माध्यमिक तहका निजी विद्यालय छन् भने जम्मा ६२७ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् ।

कलेज, मदर्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि निजी संस्थाको तुलनामा सार्वजनिक संस्थाहरू नगन्य संख्यामा रहेका छन् । प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहमा झण्डै साढे २ करोड विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने बङ्गलादेशमा विद्यालय तथा कलेज भर्ना भएर छोड्नेको संख्या उच्च छ ।

भारत

स्वतन्त्र र केन्द्र सासित सहित ३६ वटा राज्य रहेको भारतमा वल्र्ड मिटरको पछिल्लो अपडेटअनुसार १ अर्ब ४५ करोड २७ लाख बढी जनसंख्या छ ।

भारतको संघीय शिक्षा मन्त्रालय स्कूल शिक्षा तथा साक्षरत विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१/२२ सम्म भारतमा १० लाख २२ हजार ३८६ वटा सरकारी स्कूल छन् भने ४ लाख ६६ हजार ७२९ वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक साढे २६ करोड भन्दा बढी विद्यार्थीहरू विद्यालयमा प्रवेश गर्छन् । जसमध्ये सरकारी विद्यालयमा मात्रै ६८ प्रतिशत बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।

त्यस्तै भारतको उच्च शिक्षा विभागको सन् २०२१/२२ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा ११६८ वटा विश्वविद्यालय र ४५ हजार ४७३ वटा कलेज दर्ता छन् । सन् २०२१/२२ सम्म सञ्चालनमा रहेका कलेजहरू मध्ये २१ प्रतिशत कलेज सरकारी, १३.२ प्रतिशत कलेज अर्धसरकारी र ६५.३ प्रतिशत कलेज निजी क्षेत्रका रहेका छन् । ४ करोड ३३ लाख बढी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा तहमा प्रवेश गर्छन् ।

भारतको संघीय सरकारले सन् २०२४/२५ को लागि मा ल्याएको संघीय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि १४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमा भारत सरकारले ४८.२१ लाख करोड भारु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

भारतले सन् २०२४/२५ का लागि कूल खर्च लक्ष्य राखेको मध्ये शिक्षा क्षेत्रको बजेट २.९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । तर, भारतका प्रादेशिक राज्य र स्थानीय सरकारहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । जसले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई केही वृद्धि गर्न सक्छ ।

श्रीलङ्का

श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २ करोड ३१ लाख जनसंख्या भएको श्रीलङ्कामा १० हजार १२६ वटा १३ कक्षासम्म पढाई हुने विद्यालय रहेका छन् । श्रीलङ्कामा सरकारी विद्यालयहरूको तुलनामा निजी विद्यालयहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०२२ मा तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्कामा ९५ वटा मात्रै निजी विद्यालय छन् । जहाँ १ लाख ३९ हजार ४१२ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् । यसबाहेक पनि ३० वटा विशेष प्रदेश स्कूल र ८१९ वटा मन्दिर स्कूलहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, श्रीलङ्काको उच्च शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्कामा १८ वटा सरकारी विश्वविद्यालय छन् भने सरकारले ३ दर्जन बढी निजी विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ । श्रीलङ्काको सरकारी र गैरसरकारी विश्वविद्यालयमा वार्षिक २ लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि प्रवेश गर्छन् ।

श्रीलङ्का सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४ मा ७८ खर्ब २७ अर्ब श्रीलङ्कन रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो । जसमध्ये श्रीलङ्कन सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि कूल खर्चको २.१२ अर्थात् २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

माल्दिभ्स

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ५ लाख १७ हजार बढी जनसंख्या भएको माल्दिभ्समा सरकारी, सामुदायिक र निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । माल्दिभ्स शिक्षा मन्त्रालयको सन् २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय तहमा ९४ हजार १९२ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।

त्यस्तै, माल्दिभ्समा २ वटा सरकारी विश्वविद्यालय र १२ वटा निजी कलेज सञ्चालनमा छन् । माल्दिभ्सको उच्च शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा २७ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा प्रवेश गरेका थिए ।

माल्दिभ्स सरकारले २०२४ को बजेटमा ४७.३ बिलियन माल्दिभिएन रूफिया अर्थात् नेपाली ४ खर्ब १३ अर्ब ८७ करोड नेपाली रूपैयाँ खर्च गर्ने तय गरेको थियो । जसमध्ये माल्दिभ्स सरकारले ४६ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ अर्थात् कूल खर्चको ११.१५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ ।

पाकिस्तान

पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण २०२३/२४ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२/२३ मा पाकिस्तानको पूर्व प्राथमिक तहमा १ करोड २० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । सोही वर्षमा प्राथमिक देखि उच्च माध्यमिक तहसम्म ४ करोड बढी विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

त्यस्तै सोही वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सो वर्षमा विश्वविद्यालयमा २४ लाख १० हजार विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार २५ करोड बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा २ लाख ५२ हजार २५७ वटा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तहका शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन हुने २७ सय ३५ वटा कलेज र २२८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् भने प्राविधिक शिक्षालयहरूको संख्या पनि ४ हजार २८१ वटा रहेको छ ।

पाकिस्तानको इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसनकाअनुसार कूल विद्यालय संख्या मध्ये ४३.७ प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् भने ५५.६ प्रतिशत विद्यालय सरकारी विद्यालय रहेका छन् । पाकिस्तानमा ४६.५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पाकिस्तान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि ल्याएको बजेटमा ८४ खर्ब ९४ अर्ब ६५ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि विभिन्न शिर्षकमार्फत् ३ खर्ब ६२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड अर्थात् कूल खर्च लक्ष्यको १०.९५ प्रतिशत खर्च लक्ष्य राखेको छ ।

०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सो आर्थिक वर्षसम्म २७ हजार ९९० वटा सामुदायिक तथा परम्परागत विद्यालय छन् भने ७ हजार ८८६ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा प्राथमिक तहदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालमा ७१ लाख ४३ हजार २६२ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।

३३ लाख बढी विद्यार्थीले भने निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । त्यस्तै नेपालमा हाल १६ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा ७ लाख बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् ।

अधिकांश विद्यार्थीले विद्यालय तहमा नै छाड्छन् पढाइ

दक्षिण एसियाको शैक्षिक तथ्याङ्कले अधिकांश विद्यार्थीले विद्यार्थीले विद्यालय तहमा नै अध्ययन गर्न छाड्ने गरेको देखाएको छ ।

पाकिस्तानको आर्थिक सर्वेक्षण २०२२/२३ का अनुसार २०२२/२३ मा पूर्व प्राथमिक तहमा १ करोड २० लाख ८६ हजार ९ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । सोही वर्षमा प्राथमिक तहमा २ करोड ४० लाख ३९ हजार ५ सय, मध्यम शिक्षा कक्षामा ९१ लाख १ हजार ९ सय, माध्यमिक तहको शिक्षामा ४६ लाख ३६ हजार १ सय र उच्च माध्यमिक तहमा २२ लाख ६२ हजार ३ सय मात्रै विद्यार्थी अध्ययनको लागि भर्ना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सोही आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानका ३२ प्रतिशत बालबालिकाहरू औपचारिक शिक्षा भन्दा बाहिर छन् । साथै विद्यालयको पढाइमा सहभागी पाकिस्तानी विद्यार्थीहरू मध्ये कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू कक्षा ८ सम्म पुग्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले पढाइ छाड्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपालमा तहगत आधारमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था हेर्दा २०८० सालमा आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १ देखि ५ सम्म ३५ लाख १९ हजार २२४ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म १८ लाख ५२ हजार ४९३, कक्षा ९ देखि १० सम्म १० लाख ४५ हजार ९२ र कक्षा ११ र १२ मा ७ लाख २६ हजार ४६३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

बङ्गलादेशको २०२२ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बंगालादेशमा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये ३५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नै नगरी विद्यालय छाड्छन् । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये २२.७२ र स्नातक तहमा ७.६८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन पूरा नगरी बीचमा नै छाड्छन् ।

श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म १५ लाख ६७ हजार ६८९ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेकोमा कक्षा ६ देखि ९ सम्म भने सोही वर्षमा १३ लाख १८ हजार २८४ जना पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, सोही वर्षमा कक्षा १० देखि ११ मा ६ लाख ५५ हजार ७२९ र कक्षा १२ र १३ मा ४ लाख २० हजार ५७७ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै सोही वर्षमा विश्वविद्यालय तहमा जम्मा २ लाख बढी विद्यार्थी मात्रै प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेशनल युथ सर्वेक्षणकाअनुसार १७–१८ वर्ष उमेर समूहका ४०.२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै श्रीलङ्कामा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गर्छन् ।

माल्दिभ्समा पनि भर्ना भएर अध्ययन गनेका मध्ये ३३ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

भारतको शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागको सन् २०२१/२२ को तथ्याङ्कअनुसार भारतमा प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये प्राथमिक तहमा १.५ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ३ प्रतिशत र माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा ९–१० मा पुग्दा १२.६ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन छाड्छन् ।

तर, प्रदेशगत तथ्याङ्क हेर्दा बिहार र आसामका विद्यार्थी धेरै विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नै नगरी विद्यालय छाड्छन् । आसामका विद्यार्थीले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा क्रमशः ६, ८.८ र २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाड्छन् ।