काठमाडौं – पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण शुरू भएको १४ वर्ष अवधिमा जम्मा ५९ किलोमिटर रेल ट्रयाकबेड निर्माण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि रेलमार्ग निर्माण थालिएको थियो । उक्त रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ५९ किलोमिटरमा मात्र ट्रयाकबेड बिछ्याइएको हो ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत नै सरकारले आगामी पाँच वर्षमा थप डेढ सय किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्र पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्म) २०९ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ५९ किलोमिटरलाई १४० किलोमिटर पुर्याउने र बिजलापुर बर्दिबासखण्डमा थप ६९ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

हालसम्म जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास रेलमार्गको ६९ किलोमिटरमध्ये ५२ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा विगतलाई केलाएर हेर्ने हो भने उक्त लक्ष्य निकै नै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । किनकी, रेलमार्ग निर्माण गर्न ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्ति, रुख, वन कटान र वातावरणीय अध्ययनमा पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

विगत तीन वर्षदेखि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभित्तादेखि इनरुवासम्म मुआब्जा वितरण हुन नसकेको छैन । १०५ किलोमिटर पर्ने उक्त खण्डमा त्यसखण्डमा साढे ७ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि मुआब्जा वितरणमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभाग जनाउँछ । उक्त खण्डको मुआब्जाका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले बताए । मुआब्जामा मात्रै होइन, रुख कटान र वन क्षेत्रका कारण पनि रेलमार्ग निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

निजगढदेखि बुटवलसम्मको खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ‘राइट अफ वे’ पर्ने हुँदा त्यसको विकल्पमा नयाँ डिजाइन बनाउनुपर्ने भएको छ । निकुञ्ज छलेर नयाँ रेखाङ्कन अनुसार डीपीआर निर्माण भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रक्रियागत समस्यासँगै सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्दा पनि रेलमार्ग निर्माण पछि परेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । रेलमार्ग निर्माण गर्न खर्बौं लगानी गर्नुपर्ने, तर कनिका झैं बजेट छर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण रेलमार्ग निर्माण वर्षौ पर धकेलिएको विभागका पूर्व महानिर्देशक रोहित बिसुवाल बताउँछन् ।

‘साँच्चीकै रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने त्यसअनुसारको नै बजेट सरकारले छुट्याउनुपर्छ । जहिले न्यून र कनिका छर्ने खालको बजेटले रेलमार्ग बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने । आगामी ५ वर्षमा २०९ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक निर्माण गर्न वर्षेनी ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कुल ९२४ किलोमिटर लम्बाइ रहने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको अहिले पूर्वीखण्ड अन्तर्गत काकडभित्तादेखि निजगढसम्म निर्माण अघि बढेको छ । अन्य खण्डको अध्ययन र डिजाइनको काम भइरहेको छ ।