इजरायलको युद्ध क्याबिनेटका मन्त्री गान्ट्जले दिए राजीनामा « Khabarhub

इजरायलको युद्ध क्याबिनेटका मन्त्री गान्ट्जले दिए राजीनामा


२८ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– इजरायलको युद्ध क्याबिनेट मन्त्री बेनी गान्ट्जले देशको आपतकालीन सरकारबाट राजीनामा दिएका छन् ।

यो कदमलाई युद्धपछि गाजाका लागि प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहुको योजनालाई लिएर दुईबीचको मतभेदको गहिराइको रूपमा हेरिएको छ । गान्ट्जले आइतबार तेल अवीभमा पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । उनले यो निर्णय ‘भारी मनका साथ’ लिएको बताए । 

दुर्भाग्यवश, नेतन्याहुले हामीलाई वर्तमान संकट अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने साँचो विजय हासिल गर्नबाट रोकिरहेका छन्,’ गान्ट्जले भने । आगामी चुनावमा नेतान्याहुको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी मानिने गान्ट्जले नेतान्याहुलाई देशमा चुनावको मिति तय गर्न आह्वान गरे । 

राजीनामा दिएपछि नेतान्याहुले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘बेनी, यो अभियान छोड्ने समय होइन, सेनामा भर्ना हुने समय हो । 

इजरायली विपक्षी नेता यायर लिपिडले गान्ट्जलाई सोसल मिडियामा समर्थन गरे, उनको निर्णयलाई ‘आवश्यक र सही’ भने । 

गान्ट्जको राजीनामाको लगत्तै, अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-गभिरले युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा स्थानको माग गरे । 

बेन-गवीर दक्षिणपन्थी गठबन्धनको हिस्सा हुन् । गठबन्धनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युद्धविराम प्रस्तावलाई इजरायलले स्वीकार गरेमा सरकार छोड्ने र सरकार ढाल्ने धम्की दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८१, सोमबार  ४ : ३४ बजे

आफैँले बनाएको नियमावलीलाई लत्याउँदै संसद्‍मा विपक्षीको विरोध

काठमाडौँ– संसद्‍मा विपक्षी दलहरूले नियममा नै नभएको विषयलाई लिएर सदनमा

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : कांग्रेस

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : सांसद राई

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित

प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी नभए सरकार बलियो हुँदैन : राप्रपा सचेतक ओली

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक खुस्बु ओलीले सदनमा

सरकारी अस्पतालको जग्गा संरक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई आफ्नो