चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा « Khabarhub

चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सही मनसायले नल्याएको बताएका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्रकारसँग भएको भेटघाटमा प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयकमा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएका हुन्  । उनले विधेयकमा भएको प्रावधानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गरेर नै सदनमा पुनः विचारको लागि फिर्ता पठाएको स्पष्टीकरण दिए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ । विधेयक परिमार्जन भएर आए प्रमाणीकरण गर्न कुनै समस्या नरहनेसमेत उनले बताए ।

शर्माले जनताको सुसूचित हुने हकलाई मिडियाले प्रबलीकरण गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले ‘टिआरपी’ बढाउनै लागि समाचार सम्प्रेषण गर्न भने नहुनेमा जोड दिए । उनले जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताए ।

 ‘राष्ट्रको उत्थान गर्न, अवसर खोज्न र जनभावनाको कदर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि ‘न्यु मिडिया’ ले अझ बढी जबाफदेही भएर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ’, शर्माले भने ।

उनले सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष ढङ्गले कलम चलाएर इमानदार पत्रकारिताको नमूना बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई